बुधवार, २४ नोव्हेंबर, २०१०

भ्रष्टाचार मुळां पासून काढायचा ?......खरें तर "गुप्त स्वहित" प्रथम ओळखलें पाहिजे.


महाराष्ट्रात पर्यटन वाढविण्यासाठी " लेक सिटी / लावासा " प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. महाराष्ट्राचा एक बडा नेता ह्यात गुंततो हें जरी पटण्यासारखे नसले तरी हें सत्य आहे कि ह्या लावासा प्रकल्पांत त्यांच्या काहीं नातेवाईकांचे स्वहित आहे.

ज्या वेळी ह्यां नातेवाईकांनी पैसा गुंतविला त्यां वेळी आम जनतेस हें माहित नव्हते आणि करून पण देण्यात आले नाही. २००० साली हा प्रकल्प मंजूर झाला त्यावेळी सुचना किवां जनतेस कोठल्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही. यां उलट जवळच्या सर्वाना ह्या प्रकल्पाचे शेअर्स वाटण्यात आले. इथें कोणाचे गुप्त-स्वहित होतें?

मुंबईत " आदर्श "' घोटाळा व यां मुळे मुख्यमंत्रीनां पाय उतार व्हावे लागले कारण आतां सर्वश्रुतच आहे. माझे काम तु कर, तुझे काम मी करतो यां तत्वावर स्वतःचें हित जपण्यासाठी ही राजकारणी मंडळी व अधिकारी मंडळी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात कारण त्यांना कोणीही जाब विचारणारा नाही. असे स्वहित जपण्यास कायद्याची मोडतोड करावी लागते आणि ही मदत उच्य सरकारी अधिकारी व राजकीय संगनमताने त्यांचे स्वहित साधण्यासाठी करतात.

ओडिटर जनरल आफ इंडिया  यांनी २ जी स्पेक्ट्रम लैसेन्सिस देण्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आपल्या रिपोर्ट मध्ये उघड केले. टेलिकॉम मंत्री यानां सर्वांच्या रेट्या मुळे शेवटी पंतप्रधानाना त्यांचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

सर्वांस परिचित असलेले आय. पी. यल. ( इंडिअन प्रीमिअर लीग ) चा लिलाव घोटाळा. अश्या सर्व घोटाळ्यातून एकच दिसते कि कुठे तरी "गुप्त स्वहित" साधण्यासाठी आपल्या पदाचा उपयोग केला गेला.
वरील सर्व प्रकरणात हेचं एक मुळ कारण दिसते आणि भारतात राजकीय नेते व सरकारी वर्ग मिळून अधिकारांचा गैर वापर सरांस पणे करून आपापले हित साधत आहेत.

हें सर्व थांबवणे जरी कठीण वाटत असले तरी लोकांनी त्याचा पाठपुरावा केला व जाग्रत मतदानातून हें महा घोटाळे करणाऱ्यांवर जब्बर बसवु शकतात मग, ईतर लहान घोटाळे करणाऱ्यास खीळ बसेल.  श्रीमती इंदिरा गांधीनि आपत्काल घोषित केला तेव्हां सर्व सरकारी तसेंच राजकीय लोकांना आपले स्वहिताचे उद्योग थांबवावे लागले कारण त्यानां माहित होतें कि जर आपण काहीं करू तर किती जब्बर शिक्षा होईल .

जाग्रत जनतेनी मतपेटी द्वारे ह्या लोकांस असा दणका द्यावा जेणे करून पुढे कोणी करू धजू नये. वाचनात आले कि काहीं अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी
जें भारताच्या सेंन्टरल इन्टलीजंस विभागात कामकरणारे होतें. ज्यांनी निष्ठेने, निष्कलंक पणे आपले कर्तव्य बजाविले त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे व अनुभवाने त्यांच्या मते राजकीय नेते व त्यांच्या सम विचारी सरकारी अधिकारी ,व्यापारी वर्ग ,काही यन. जी. ओ. संस्था व अंडरवर्ल्ड यांच्यात एकमेमाचे  असलेल्या  घनिष्ट संबंधामुळे असे मोठ मोठाले घोटाळे घडत असतात.माल व अन्न धान्याचा तुटवडा ,लालफीत, अपारदर्शकता व चुकाराना शिक्षा न होणे किवां त्यांचे हित संबंध जपणे ह्या सर्वा मुळे अश्या घटना घडतात .

भारतीय विद्वानांचा विचार असा आहे कि जर सर्व नियम शिथिल केले पारदर्शकता ठेवली आणि ती लोकां पर्यंत पोहचली, तसेंच शिक्षेची योग्य अंमलबजावणी ह्या गोष्टी केल्या तर भ्रष्टाचार थांबविणे शक्य होईल.

आता तर महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचा रोग शिक्षण क्षेत्रांत सुद्धा वाढत आहे आपण बघाल तर कोणत्याना  कोणत्या  शिक्षण संस्थेशी राजकीय मंडळीचा संबंध आहेच. नुकताच पुणे येथील भूखंड घोटाळा जो भूखंड मनोरुग्णाच्या पुनर्वसानासाठी राखीव होता तो एका बड्या शिक्षण संस्थेस ज्यांचे राजकीय नेत्यांशी जवळचे संबंध असल्यामुळे तो भूखंड त्यांना ३० वर्षाच्या भाडे पट्टी कराराने अल्पशा मोबदल्यात दिला. हें कसे झाले कोणास माहित ?

लावासा प्रकल्पा विषयी गुप्तता बाळगणे व तो  फक्त मोजक्याच मंडळीना माहिती असणे व सर्व नियम धाब्यावर बसवून एकही सरकारी अडथळा न येता मंजुरी मिळणे हें कशाचे द्योतक आहे ?

आताचं वाचण्यात आले  स्विस बैन्केचे अध्यक्षांनी असे म्हटले कि " भारतीय लोक गरीब आहेत पण भारत गरीब नाही " त्यांच्या बैन्केत २८० दस लक्ष कोटी पैसे भारताचे जमा आहेत जें भारतीयांनी आपापल्या  खात्यात  जमा केलेले आहेत. विचार करा ह्या पैशातून जवळ,जवळ ३० वर्षे विना कर आकारणी करता केंद्रीय बजेट मांडला तरी तो पुरणार आहे. जर सामाजिक व लोक उपयोगी  प्रकल्पाना फुकट वीज पुरवठा करता येईल. जर कां सर्व भारतीया मध्ये वाटला तर दर डोई रुपये २००० प्रत्येक महिन्यास देता येईल. एवढा पैसा असल्यावर कुठल्याही जागतिक बैन्के कडून कर्ज घेण्याची आवशकता भासणार नाही.

हा सर्व पैसा स्वहित जपूनच उभारला गेला तो राजकारणी,काळा बाजारी, अंडर वर्ल्ड व सरकारी अधिकारी ह्या सर्वांनी केलेले मोठ मोठे घोटाळे करूनच. हा पैसा भारतीयांचा आहे असे आपणास वाटत नाही का? तो परत मिळाला तर चांगल्या लोक उपयोगी कामात खर्च केला तर भारत जगातला सधन राष्ट्र होईल.
  
ह्या सर्वांचा साकल्याने आपण सर्वांनी विचार केला कि वाटते, कि आपण कुठे तरी चुकत आहोत. आपले राजकारण इतके बरबटलेले आहे कि चांगली शिकलेली,चारीत्र्यवान, सामान्य लोकासाठी झटणारा असा नेता येणे कठीणच. स्वात्यंत्र पूर्व काळात जशी देश भक्त मंडळी होती तशी यां काळी मिळणे दुरापास्तच. पण जनजागृती झाली व सर्वांनी विशेषतः उच्च्य व मध्यम वर्ग स्थरातील,शिक्षित व देश भावना असणाऱ्या  लोकांनी जर आपल्या मतांचा वापर करून योग्य उमेदवार निवडला तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणू शकू.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: