वाचवा रें वाचवा ....!!!!! या आण्णा पासुन...... भारत सरकारचा टाहो.

वाचवा  रें  वाचवा ....!!!!! या आण्णा पासुन...... भारत सरकारचा टाहो.

अण्णा हजारे एक समाज सेवक .

 राळेगणसिद्धीचे समाजसेवक अण्णा हजारे आतां  सगळ्या देशाचे  गांधीवादी युगपुरुष झाले  आहेत . ते  भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहेत आणि त्यांचा लढा आता सगळ्या देशाचा झालाआहे.

हिंदुस्तानच्या इतिहासात  मोगलांनी आणि इंग्रजांनी केली नसेल इतकी लुटालूट या ६४ वर्षात या राजकारण्यांनी  या देशात केली आहे. अलीकडच्या काळात ही लुटालूट फारच  प्रमाणाबाहेर गेली आहे.

स्वात्यंत्र मिळाल्या  नंतरच्या सुरुवातीच्या काळात राजकीयनेत्या मध्ये प्रामाणिक नेते मंडळी होती.  पण त्यांची राहण त्यावेळच्या मध्यमवर्गीय माणसासारखी होती.

आजकाल लोकप्रतिनिधी म्हणजे  समजाची सेवा करणारे  नाही  तर उलट  नेतेगीरीचा व्यवसाय करणारे झाले  आहेत . निवडून  आलेला कोणताही लोकनियुक्त प्रतिनिधी वर्षा-दोन वर्षात शंभर पटीने श्रीमंत होतो हें कसे होतें ? याचा कोणी विचार केला आणि जाब विचारला ? सगळ्याच पक्षात खाबूगिरी आहे यातून कोणीही सुटलेला नाही . 

  दैनिक ‘लोकसत्ता’चा ‘हटवादी आणि हतबल' ह्या  अग्रलेखात  म्हटले आहे की, "‘देशात भ्रष्टाचार माजला आहे याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही; पण तो केवळ माझ्याच मार्गाने गेल्यास दूर होईल, असे मानणे हा दुराग्रह झाला. संसदीय लोकशाहीत इतरांच्या मतांचीही बूज राखावी लागते. मी म्हणेन तेच नियम हे म्हणणे हुकूमशहांना शोभते, गांधीवाद्यांस नाही. माझेच विधेयक मंजूर करा नाहीतर मी करतो उपोषण ही दडपशाही झाली.' देशात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या संसदेला डावलून भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्याचा लढा अण्णा हजारे रस्त्यावर लढू पहात आहेत आणि तो पायंडा पडला, तर देशात अराजक येईल," असा युक्तीवाद सरकार कडून  त्यांचे खंदे वीर संसदेत,टीवी ,व पत्रकार परिषदेत करीत आहेत. 

आज अण्णा हजारे यांचा मार्ग या लोकाना " हुकुमशाही  " आहे असे भासविले जाते . पण हें लोक सोयीस्कर रीतीने हें विसरतात कि   स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गांधींनी आमरण उपोषणाला बसले कां तर  भारत सरकार जे ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देणे लागत होता ते त्याने त्वरित द्यावेत म्हणून. हे ५५ कोटी  द्यायचे नाहीत असा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला होता कारण संधीच्या अटी पाळण्यास पाकिस्तान तयार नव्हता तसेंच काश्मीर बळजबरीने घेण्याची कारवाई त्यांच्या कडून झाली होती. तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच निर्णय  गांधींनी बदलायला लावला आणि पाकिस्तानला ती रक्कम मिळाल्यानंतरच  गांधींनी उपोषण मागे घेतले.  असा निर्णय घेऊन गांधींनी सार्वभौम भारताच्या सरकारला झुकविले. तो पायंडा पाडला   नाही का ?

काँग्रेस प्रणीत यु पी ऐ सरकार आरंभीपासूनच श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेऊन ते चिरडून टाकण्याचे धोरण अवलंबले. श्री.हजारे यांच्यावर केलेल्या कारवाई विषयी संसदेत चर्चा चालू असतांना पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी सरकारची  भूमिका मांडली.भारतात लोकशाही नांदत आहे.आणि  ‘श्री. अण्णा हजारे हे संसदेला आव्हान करत आहेत’, असे वक्तव्य केले.

खरें  तर प्रथमपासूनच काँग्रेसच्या टोळीतील पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल यांनी अण्णांच्या आंदोलनाला ‘घटनाबाह्य’ म्हणून हिणवले. इतकेच नाही तर आण्णानां घटना माहित नाही आणि हें चाललेले आंदोलन फक्त मिडिया समोर येण्यासाठी आहे. किती हास्यास्पद आहे विधान या विद्वानाचे.

आतापर्यंत डॉ.सिंग,चिदंबरम किंवा सिब्बल यांनी ‘जनतेपेक्षा संसद मोठी’,अशी भूमिका घेतली आहे.संसदेत पण ह्यीच गोष्ट ते वारंवार सांगून संसद सदस्यावर  ठसविण्याचा प्रयत्न करीत होतें"संसद कि गरिमा " चा टाहो फोडत होतें.   

मुळात लोकशाहीत जनता ही केंद्रबिंदू असतांना असली विधाने करणे,म्हणजे लोकशाहीच्या विरोधात ही मंडळी नाहीत का ?जनतेनी निवडून दिलेतरच ही नेतेगण संसदेत जातील आणि त्यांनाच तुम्ही दुयम स्थान देतां व निवडून आलेले प्रतिनिधीच   सर्वोच्य   आहेत ? .

बळाचा व सत्तेचा वापर करून स्वतःला हवे तेसें  करण्याची  मानसिकता या सरकारने बाळगली  आणि   याला कोणी विरोध केल्यास त्यावर केलेली कारवाई (कृती )लोकशाहीला कशी धरून आहे, असे सांगत त्याचे समर्थन करतांना  दिसत आहेत.

काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशात शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन केले. त्या वेळी तेथे १४४ कलम लागू केले होते. राहुल गांधी यांची ही कृती सरकारला  घटनाबाह्य वाटली नाही.  ‘राहुल गांधी यांनी केलेले आंदोलन हे ‘आमआदमी’साठी होते’अशी भुलावण करीत ती योग्यच होती हें पटवताना  दिसत होतें. हें तर "दुप्पटी धोरण " नाही का ? आपला तो सोन्या दुसर्यांचा तो कार्ट अश्या प्रकारे सरकारचे 

धोरण आहे.   

डॉ.मनमोहन  सिंग यांनी त्यांच्या भाषणात ‘अण्णांच्या आडमुठे धोरणामुळे दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली व  आण्णांनी  १४४ कलमाचे उल्लंघन केले असे वक्तव्य केले. राहुल गांधी जेव्हा १४४ कलमाचा भंग केला,तेव्हा ते ‘आम आदमीसाठी,आणि  अण्णांनी १४४ कलमाचे उलंघन न करतां त्यानां अटक झाली ते कोणासाठी? मुळात अण्णांना जेथे अटक करण्यात आलें  त्या क्षेत्रामध्ये हे कलम लागू नव्हते.

हें संपूर्ण देशातील जनतेला माहित होतें.या घटनांतून सरकार  स्वतःच्या सोयीप्रमाणे नियमांचे कसे उल्लंघन करत आहे, हे दिसून येते.

यु पी ऐ सरकारनी जनक्षोभाचा ,भावनांचा आदर राखावा.-----

गेले काही दिवस काँग्रेसच्या रथी महारथी  दिग्विजय सिंग, कपिल सिब्बल,मनीष तिवारी यांनी अण्णांवर जी खालच्या पातळीवर जाऊन  चिखलफेक केली, ती लोकशाहीला धरून आहे का ?

यु पी ऐ सरकार मधील मंत्रीगण  संसदेच्या श्रेष्ठत्वाविषयी वारंवार संसद सदस्यावर बिम्बवण्याचा पुर्जोर पर्यंत  करतांना दिसले. या संसदेने जनतेला काय दिले  तर  निम्याहून अधिक लोकप्रतिनिधी जें  भ्रष्ट आहेत हें दाखवून दिले . ए. राजा, कलमाडी, कनिमोझी, मारन यांच्यासारखे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले लोकप्रतिनिधी  या संसदेने भारतीय जनतेला  दिलेली अमुल्य अशी भेट  आहे नाही का ? तर  अशा या संसदेची टिमकी वाजविणे कितपत योग्य आहे हें जनता चांगलेच जाणते

यु पी ऐ सरकारचे संसदेत असलेल्या बहुमताच्या जोरावर  ज्या लोकपाल  विधेयकात अजिबात दम नाही, असे लोकपाल विधेयक संमत करू पहात आहे.ज्या  विधेयकात   अनेक त्रूटी असल्यामुळे  भ्रष्टाचार करण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना मिळणार आहे. हा  हेतू अण्णा व त्यांच्या राष्ट्रव्यापी जनआंदोलनामुळे   साध्य होत नसल्याने सरकारने  त्यांच्यावर लोकशाही आणि घटना यांच्या नावाखाली हे आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रकार चालवला आहे तो निदनीय  आहे. त्याला जनता नक्कीच प्रत्युत्तर देईल.

लोकशाहीत संसदेला काही अधिकार दिले असले तरी  जनभावना महत्त्वाची असते.भ्रष्टाचाराने सर्वत्र  बुडालेल्या  भारतियांना  सरकारी  लोकपाल बिल  नाही  तर अण्णांचे जनलोकपाल विधेयक हवे आहे.

लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य. त्यामुळे भारत सरकारला  लोकभावनेचा आदर हा राखावाच लागेल.अन्यथा आंदोलनाचा अजून तीव्र  भडका उडण्यास कितीसा वेळ लागणार ?  

 

भारत सरकारला .........अण्णांचा पेच

स्वतंत्र भारतातील अखंड बुडालेल्या भ्रष्ट सरकारचं नेतृत्व स्वच्छ चारित्र्याच्या पंतप्रधानाकडे आहे.  यांच्याकडे नैतिक बळ नाही, नेतृत्व गुण नाहीत आणि संघटन कौशल्य ही नाही.असे बऱ्याच विद्वानाचे तसेंच अभ्यासकांचे मत आहे. काँग्रेस पक्षाची स्थितीही या पेक्षा  वेगळी नाही.केंद्र सरकारची अशी   स्थिती असल्याने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबाबत धरसोड वृत्ती मुळे जगभरात नाचक्की होतें आहे. 

अण्णा हजारे यांच्याजवळ संघटीत  संघटना नाही तरिही त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत आहे. कारण  भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आणि अण्णा हजारेच्या स्वछ  चारित्र्यामुळे तो  मिळतो आहे.  आण्णाच्या अटकेनंतर अभूतपूर्व जन समर्थन बघण्यास मिळाला हा जन रेटा सरकारास  मजबूर केले व  आण्णाच्या अटी मानण्यास भाग पडले.

जनतेला घटनात्मक  अधिकार आहे कि सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा .श्री. अण्णा हजारे यांना अटक करून सरकारनी  घटनेचीच पायमल्ली केली आहे असे दिसते.  यावरून भारतीय  घटनेला हे सरकार काहीच किंमत देत  नसून उलट हुकूमशाहीच चालवत  असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले.


अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाला भाजपचा व ईतर विरोधी  पक्षाना आणि  कम्युनिस्टांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे असे नाही . पण विरोधी  पक्षांनी  अण्णांचं आंदोलन दडपू पाहणार्‍या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी संसदेत व  रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या केंद्र सरकार बरयाच अडचणीत सापडलं आहे त्याना हे आण्णा रुपी नवे गांधीना कसे आवरावे या संभ्रमात पडले आहे. सरकारमध्ये कोणीही असा नाही कि जो यातून मार्ग दाखवेल आणि दुसरया कुणाची मदत घेणे म्हणजे नाकर्तेपणा जाहीर होईल म्हणूनच सध्या ते टाहो फोडीत आहेत कि...........

वाचवा  रें  वाचवा ....!!!!! या आण्णा पासुन...... !!!!!!!!!

विनंती:---

आण्णा १९ ऑगस्टला रामलीला मैदानात आपले उपोषण चालू ठेवतील अशी घोषणा झाली जरी प्राथमिक लढाई जिंकली तरी पुढे हे आंदोलन कसे शांततेने पार पडेल याची जवाबदारी आण्णा टीम वर आहे.

आण्णांना पाठींबादेणारे जनता  त्यांच्यावर पण हि जवाबदारी  आहे हे कि  संपूर्ण आंदोलन शांततेने पार पडले  तरच अंतिम लढाई जिंकू शकू.......धन्यवाद.

--------------------------------------------------------------------------------

चित्रे गुगल इमेजस आणि माहिती संग्रहण लोकसत्ता व दैनिक सनातन प्रभातच्या सौजन्याने.