स्वतंत्रता दिवस.
जागे व्हा मातदातानो......आतां नाही तर परत संधी मिळणार नाही.......????? आपला मतदानाचा हाक बजावा.......!!!!
आज ६४ वा स्वात्यंत्र दिन आपण साजरा करतो आहोत तरी मन खिन्न व उद्वेगाने जळतो आहे. एकीकडे स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उच्छाहाने साजरा होतो आहे तर दुसरीकडे राजकीय प्रणालीचा होत असलेला ऱ्हास भ्रष्टाचाराने बरबटलेला, राजकीय उदासीनता आणि अनेक समस्यानी घेरलेला देश दिसतो आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज ६४ वर्षे झाली पण देशाची स्थिती जैसे थे वैसे आहे. हो म्हणायला, आपण प्रगती पथावर आहोत पण आपली राजकीय परिस्थिती व नेते मंडळी सर्व " मी, माझी माणस " अश्या संकुचित बुद्धीने आपलाच देश गेल्या ६४ वर्षे हळू हळु पोखरत आणला आहे. एकालाही देशाची व जनतेचे भले करावे असे मुळी वाटतच नाही. त्या मुळे मोठ मोठे आर्थिक घोटाळे झाले. संसदेत कायदा करणारेच त्यास मोडीत काढीत आहेत.सरकारी यंत्रणेचा आपल्या मर्जी प्रमाणे उपयोग करून धन ,संपती गोळा करीत आहेत.
आज पर्यंत या देशात बऱ्याच नेत्यांनी गैर मार्गाने संपती गोळा केली काहीची उघड झाली तर काहीची नाही. बरे ज्याच्यावर आरोप पत्र दाखल झालेतरी अस्तित्वात असलेलेया कायद्या मधील चोर वाटा द्वारे व संसदेचे संरक्षण त्यामुळे एकाही मंत्र्यावर किवां संसद सद्श्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. हें आपले दुर्दैव आहे.
सक्तीचे मतदान कायदा असावा कि नसावा----------?
अशी अवस्था आणण्यात भारतीय जनताच काहीं प्रमाणात कारणीभूत आहे. म्हणतात ना ज्या प्रकारची जनता त्या प्रकारचे शासन दुबळे, भ्रष्टाचारी,मिळेल. १०० कोटीच्या देशातील ३०० लाख जनतेने आपला मतदानाचा हाक्क बाजावला नाही. काहीं प्रमाणात मतदारांत जागरूकता आली आहे ती फक्त सेवाभावी व ईतर समविचारी लोकां मुळे.
तुम्हास वाटत नाही का कि एक चागले सरकार यावे व लोक उपयोगी कामे करावीत ? पण त्यांसाठी सर्वाना जागे व्हावे लागेल व घटनेने दिलेला मतदानाचा हाक्क बजावला तर योग्य माणसांची निवड होईल व सरकार निटपणे चालेल. हें आपले कर्तव्य आहे कि देशाच्या प्रगतीमध्ये आणि राजकीय प्रक्रियेत आपला पण खारीचा वाटा असावा. हें शक्य होईल जेव्हा आपण मतदान करून या देशाचा कारभार कोणी करवा हें ठरऊ.
बऱ्याच विद्वानाच्या मते मतदान हें कायद्याने सक्तीचे करावे म्हणजे जें मतदान करीत नाहीत त्यानां शिक्षेची तरतूद असावी. काहीं लोक याच्या विरुद्ध आहेत कारण प्रत्यक्षात असा कायदा आमलात आणणे कठीण आहे.
असा कायदा प्रजासत्ताक देशात जिथे आपले स्वतंत्र विचार माडण्यास,संविधानाने
परवानगीदिली तिथे कायदा आमलात आणणे कठीण काम आहे कारण स्वतंत्रता आणि सक्ती एकाच ठिकाणी नादु शकत नाहीत.
असा कायदा प्रजासत्ताक देशात जिथे आपले स्वतंत्र विचार माडण्यास,संविधानाने
परवानगी
निर्वाचन अधिकारी यांच्या मते जर मतदान करण्यास सक्ती केली तरी हा कायदा कागदोपत्री दिसायला छान वाटतो पण प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाईलआणि ही एक प्रकारची बळजबरी होईल.
काहीं लोकांचे मत असे आहे कि कां आपण " बळजबरी " च्या दिर्ष्टीकोनातून या कायद्याकडे बघायचे ? जेव्हा कोणीही आपले " कर " सरकारला देण्यास कुचराई करत नाहीत जरी कायद्याने सक्ती केलीले असली तरीही मग जर मतदान करण्यास सक्ती केली व न केल्यास शिक्षा ठेवली तर त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्या
दुसरा मुद्दा असा उठतो कि मतदानकेंद्रा पर्यंत ये जा करणे सर्वाना जमणार नाही. खरें तर सध्याच्या "डिजिटल " युगांत हें फारसे कठीण नाही आणि प्रशाशानावर फार मोठी अवघड जवाबदारी नाही.
सध्या सरकारनी जी नवीन "U I D " (Unique Identification Number) कार्ड योजना अस्तित्वात आणली आहे त्यांद्वारे जनतेस डिजिटली मतदान करण्याची सोय उपलब्द्ध केली गेली पाहिजे म्हणजे ही समस्या सुटेल असे वाटते.
त्याच बरोबर जर मतदान न करणाऱ्या लोकांवर शिक्षेचे प्रवधानां प्रमाणे केसेस फाईल करावे लागतील व आधीच न्यायदानावर असलेल्या बोज्यावर नवीन लाखों केसेसचा बोझा पडेल व त्याचा निपटारा
भारतीय जनता मतदान करण्यास उच्छुक नसतात त्याचे एक मोठे कारण म्हणजे चांगले स्वच्छ,नेते मंडळी नावा
या भ्रष्ट ,स्वार्थी,गुंड प्रवृत्
यावर एकाच उपाय आहे जें म्हणजे :" नकार अधिकार " चा हक्क असावा ज्या योगें
जनतेला कोणताही नेता योग्य नाही वाटल्यास तो हा "नकार अधिकार " वापरून आपले मत नोदावील.
जर कां संपूर्ण मतदान झाल्यावर असे आढळून आले की नियमाने घालून दिलेल्या सरसरी
असे केल्याने निवडणूक प्रक्रियेत जो
आळा बसेल व पैसा, दारू,वस्तू मतदारांत वाटून व जबरदस्ती करून,मते घेणे यासं पण खीळ बसेल.
काहीं लकांच्या मते मतदानास जाऊन मी कोणासही मत देणार नाही असे म्हणणे हें वेडेपणाचे ठरेल. "नकार मतदान " हा काहीं यावर तोडगा होऊ शकत नाही .
ह्या म्हणण्याला काहीं जाणकारांचे मत असे आहे कि अशी "नकार मतदान "करणारे लोक दुसऱ्या वेळीही हाच अधिकार वापरला आणि तिसऱ्या वेळी जर तेचं केले तर त्याचं मतदार ओळख कार्ड रद्द होईल व तो मतदार बाकी सर्व मिळणाऱ्या सवलती पासुन वंचित राहील.
ह्या म्हणण्याला काहीं जाणकारांचे मत असे आहे कि अशी "नकार मतदान "करणारे लोक दुसऱ्या वेळीही हाच अधिकार वापरला आणि तिसऱ्या वेळी जर तेचं केले तर त्याचं मतदार ओळख कार्ड रद्द होईल व तो मतदार बाकी सर्व मिळणाऱ्या सवलती पासुन वंचित राहील.
सध्या कल्पनेच्या बाहेर आपली रा
या व्यवस्थेचा निट अभ्यास व लोक शिक्षण ,जन जागृती केली तर कदाचित अस्या परिस्थितीतून बाहे
त्याचं बरोबर राजकीय नेत्यांनी आपली करणी आणि कथनी सुधरावी व आपली
अ-जनतांत्रिक कृत्ये लपविण्याचा
लोक सभा
सन १९८९ ते २००४ पर्यंतची मतदानाची आकडेवारी
सन २००९ साली संपूर्ण भारतात ७१. ४ करोडी जनता मतदानास पात्र होती
बऱ्याच प्रांतात मतदान ५०% पेक्षा कमी झाले . महाराष्ट्रात ४९.१७% ( ४८ जागांसाठी ), गुजरात ४७.९% ( ४० जागांसाठी ), राजस्थान ४८.५% ( २५ जागेसाठी ) .
हें खरें आहे कि आपली मतदान पद्धती,जनजागृती,आणि विश्वास ,या बरोबर कायदे यांत सुधारणा व्हावी यांत कोणाचे ही दुमत नाही
शेवटी असे म्हणावे वाटते कि " जागा हो मतदार ......जागा हो......" आपले अमुल्य मत व अधिकार वापरून एक बलशाली भारत निर्माण कर.
विशेष सूचना :---
श्री.आण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान श्रीमनमोहन सिंग यांना खेदाचे पत्र पाठीवले ते "जसेंच्या तसें " स्टार माझाच्या खालील लिंक द्वारे आपण वाचु शकाल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
सर्व चित्रे गूगल इमेजेसच्या सौजन्याने.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा