भ्रष्टाचार हा आमंत्रित व न थांबविता येणारा आहे ?
…… हे मानुच शकत नाही.
आपण या लेखांत भ्रष्टाचाराच्या समस्या आणि संभाव्य उपाय जे जागतिक स्थरावर योजिले जात आहेत ते बघु.
१) सरकार व भ्रष्टाचार -------
समस्या :--
" भ्रष्टाचार कधीच कुठलीही निवडणूक जिंकु शकत नाही "
खाजगी कंपन्या किवा राजकीय व्यक्ति आपला स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणुकांमध्ये गडबड करतात किवा तसे पोषक वातावरण तयार करतात. काहीजण स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी मोठ मोठ्या रकमा राजकीय पक्षांना डोनेशन्स म्हणून देतात कारण त्याना सरकार कडून काही गोष्टी साध्य करून घ्यायच्या असतात.
राजकीय नेता पण लोकांची मते विकत घेवुन निवडुन येतो व नंतर जनहित करण्या ऐवजी आपले व स्वकीयांचे हित जपतो व जनहित बाजुस सारतात. राजकीय भ्रष्टाचार हा जनतेचे हक्क मारून दुसर्यास फायदा पोहोचवितात. भारतात २ जी ,कोळसा, आशियाई खेळ इत्यादी घोट्याळ्याची मालिक बघता हे प्रकर्षाने जाणवते
उपाय:----
हे सर्व थाबावयाचे असल्यास सर्व राजकीय पक्ष,व्यक्ती व सरकारी अधिकारी याना खात्री पुर्वक जाणविले पाहिजे कि जर काही आपले चुकले तर जनतेस जाब द्यावा लागेल ही जाणीव व्हावी. राज्य कारभार करीत असता काही चुकीचे निर्णय घेतला असल्यास त्याची संपुर्ण जवाबदारी त्यांच्यावर राहील असे घटनेत संशोधन केल्यास या सर्व भ्रष्ट प्रकारास आळा बसेल
२) जागतिक कन्व्हेन्शन
( International Convention ) ---------
समस्या :--
" भ्रष्टाचारात नेहमी " तो " नसल्याचा युक्तिवाद केला जातो "
जागतिकरणामुळे उपलब्धता व माहिती त्वरित मिळते पण भ्रष्टाचाराचे काय ?
साऱ्या जगात थोड्या फार प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे पण तेथील सरकारांनी आपल्या सीमेत व सिमे बाहेरील होणार्या भ्रष्टाचारावर कडी नजर ठेवल्यास हा भ्रष्टाचार काबुत आणता येईल .
उपाय:----
त्यासाठी जागतिक कन्व्हेन्शन तय्यार केले व एक रोड म्याप तयार केला ज्या द्वारे प्रत्येक देशात त्याची अंमल बजावणी झालीच पाहिजे असा दंडक ही केला आहे.प्रत्येक देशांनी आपल्या अवशकते नुसार ह्या धर्तीवर कायदे करावेत असे निर्देश पण दिले आहेत. हे जर एक निश्चित हेतु धरून केले तर हा भ्रष्टाचार निपटण्यास सोपे जाईल आणि जर का हे नुसतेच कागदावर राहिले तर तो एक मोठा धोका संभवतो.
३) माहितीची उपलब्धता -----------
समस्या :--
" सत्याला भ्रष्टाचार नेहमीच घाबरतो "
जगातील ज्या देशांत माहितीचा अधिकार सहज व सोप्या पद्धतीने उपलब्द्ध नाही त्या देशांत भ्रष्टाचार जास्त बोकाळतो "माहितीचा अधिकार " हे एक मोठे शस्त्र जनतेस मिळाले तर भ्रष्टाचारास निश्चितच आळा बसेल.
भ्रष्ट लोक आपल्या भ्रष्ट हालचाली गोपनियेताच्या नावाखाली लपवितात. कोणतीही माहिती पुरविण्यासाठी लाच घेतली जाते. सरकार मिडीयावर अंकुश ठेवते तर काहीवेळा त्याचे तोंड बंद ठेवण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करून साधतात. काहीवेळा सरकारी दंडकाची भीती किवा पैसे चारून किवा त्यांना मोठ्या सवलती देवुन खरी बातमी बाहेर येऊ देत नाहीत .
जेव्हा जनतेस खर्या अर्थाने माहितीचा अधिकार मिळेल तेव्हाच राजकीय मंडळी जे राज्य कारभार करीत आहेत ते काय करतात व कसे हे समजेल. तरच त्यांच्यावर चुकीच्या केलेल्या गोष्टीवर उत्तरदाईत्व ठेवणे किवा जाब विचारता येणार. ह्या मुळे अश्या राजकीय नेत्यांनी चांगले काम व वाईट काम किती केले त्याचा लेखाजोखा करून पुढच्या निवडणुकात कोणास मतदान करावे ह्याचा विचार करता येईल. हा चांगला का तो अशा संभ्रमात असलेली जनता मग राजकीय निवडणूक प्रक्रिया पासुन दूर राहणे पसंद करतात पण हे अयोग्य आहे.
उपाय:----
भारतातील परिस्थिती तर अजून बिकट आहे. ग्रामीण जनता ,रोजंदार मजुर, गरीब ह्यांना राजकीय नेते साम ,दंड ,भेद ह्याच्या जोरावर तर कधी त्यांच्या वर पैश्याची उधळण करून त्यांची मते विकत घेतात. ह्या उलट श्रीमंत,मध्यम वर्गीय,क्षिक्षित लोक मतदानास जातच नाहीत. ह्याचे कारण वैफल्य व त्यांचा असा ठोस समज आहे कि ही अति भ्रष्टाळलेली व्यवस्था बदलणे शक्य नाही. ही जनतेची मनोवृत्ती बदलणे आवशक आहे ह्यासाठी जनजागृती करणे आवशक आहे. मुळात असा विचार करणे लोकशाहीस धोकादायक आहे कारण मोठ्या संख्येनी लोकांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे तरच अप-प्रवृतीच्या माणसाना सत्तेपासुन दूर ठेवता येईल.
चांगली माणसे जर निवडुन आली व सत्तेत राहिली तर स्वच्छ राज्य कारभार शक्य आहे. सर्व कायदे लोक उपयोगी करतील व माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ति वाढवली तर जनतेस सर्वच माहिती उपलब्द्ध होईल जो त्यांचा अधिकार आहे. सर्वच सरकारी खात्याच्या कारभारात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता टाळु शकु . सरकारानी नुसते लोक उपयोगी कायदे किवा नियमावली करून भागणार नाही तर ते लोकां पर्यंत पोहचतील अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तेव्हांच जनतेस कळेल कि आपले अधिकार काय आहेत नसता त्यांचे अधिकार निव्वळ फक्त कागदावरच राहतील.
४)सार्वजनिक पैश्याचा लोकउपयोगी कामासाठी खर्च
समस्या :--
" मोठ मोठी खर्चाची कामे ही भ्रष्टाचाराची कुरणे होत "
सरकारी शाळा, कॉलेज ,दवाखाने, धरणे, विधूत केंद्रे , रस्ते,रेल्वे,खाणी ह्यावर कोट्यावधी पैसा सरकार खर्च करते .अश्या सर्व कामाची निवेदा व वाटप ह्यात सर्व नियमांची पायमल्ली करून दिली जातात. ही कामे राजनीतिक लोक आपल्या मर्जीतील, नातेवाईक ह्यांनाच दिली जातात कारण त्यांत त्यांचे स्वहित जपण्यासाठी व सत्ता परत मिळविण्यासाठी पैसा लोगतो ना. ही राजकीय मंडळी सरकारी अधिकारयास कधी आपल्यात सामील करून किवा अधिकार गाजवुन अशी अवाढव्य खर्चाची कामे अक्षरशहा खिरापत वाटल्या प्रमाणे वाटतात . इतकेच नाही तर प्रस्थापित अंदाज खर्चा पेक्षा कितीतरी पटीने त्या प्रकल्पांचा खर्च वाढविला जातो . हा सर्व खर्च जनतेच्या माथी बसतो व तो कराखाली दाबला जातो.
ह्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातला " सिंचन " घोटाळा जो सध्या गाजत आहे. विचार करा एखादया धरणाचा कामाचा दर्जा ,निकृष्ट बांधकामामुळे फुटला तर केवढा हाहाकार माजेल ? नुसता विचार केलातरी मनाची कालवा कालव होते जर हे प्रत्यक्षांत घडले तर जनतेचे काय होईल सांगणे कठीणच आहे.
उपाय:----
स्वच्छ कारभार ,चांगले राज्यकर्ते ,मनापासुन जनहित जपणारेच हे थांबवु शकतील. प्रत्येक कामात पारदर्शकता व नियमानुसार केले तरच अशी लोकउपयोगी कामे पूर्ण केली पाहिजेत . उदाहरण म्हणजे जेव्हा INTERNATIONAL CONVENTION च्या माध्यमातून आणि सरकारी उद्योगाच्या सहकार्याने स्टीलच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या त्यामुळे बाजारांत किंमत कमी झाली .
ह्या काळातच ONGC जवळ आंतरराष्ट्रीय स्टील टेंडर प्रलंबित होते आणि त्यांना सांगण्यात आले कि सर्व कंपन्या बरोबर फेर किमतीसाठी बोलणी करावी पण कोणीच आपल्या निवेदितेतील किमतीचा फेरविचार करण्यास तय्यार नव्हते. शेवटी ही निविदा रद्द करून नवीन मागविण्यात आली . काय आश्चर्य ह्यामुळे प्रचंड पैश्याची बचत झाली कारण बर्याच राज्यातील सरकारी कंपन्यांनी भाग घेतला आणि एकत्रितपणे काम करण्याचे धोरण अवलंबिले त्यामुळे जवळ जवळ २००० कोटी रुपयांची ONGC ची बचत झाली.
५) खाजगी क्षेत्र.....PRIVATE SECTOR
समस्या :--
" भ्रष्टाचार हा एकच उद्देश व योजना व्यवसाय करण्यासाठी "
" संयुक्त व्यवसायांत घोटाळे व भ्रष्टाचार करून नफा मिळविता येत नाही "
हे सत्य अजुन बर्याच व्यवसाईकाना समजलेले नाही किवा ते अनभिज्ञ आहेत. अश्या व्यवसाईक भ्रष्टाचारामुळे सर्व साधारण बाजारीक व्यवस्था बिघडवली जाते व कारण नसताना समानता राखली जात नाही. DOW JONES च्या १९११च्या सर्व्हे नुसार ज्या कंपन्या पैसे चारून सरकारी कामाची टेंडर मिळवितात तर काही आपले राजनीतिक संबद्ध वापरून असा भ्रष्टाचार करतात व सरकारी कामे आपल्या मनाजोगे करवुन घेतात .
सरकारी कर्मचारी,राजकीय नेते, दोघेही सामील असतात व नियम बाह्य जावुन आपल्या मित्राना मदत करतात व त्या बदल्यात काहीतरी मिळवितात. अश्या प्रकारच्या केलेल्या कामाचा दर्जा किती चांगला असेल हे अलीकडील काही उदाहरणा वरून सांगु शकतो . असा भ्रष्टाचार सर्वच क्षेत्रात आढळतो नुकतेच २ G ,एशियन गेम्स , पाट बंधारे प्रकल्प, उजेडात आले हे त्याचेच द्योतक आहे. व्यवसाईक भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेस दोन्ही बाजुने नुकसान होते एक उपभोक्ता व दुसरा नियमित करदाता म्हणून.
उपाय:----
सर्व संयुक्त व्यावसाईकांनी अश्या भ्रष्टाचारास थारा देवु नये व आपला व्यवसाय ह्या पासून मुक्त ठेवावे. आपल्या कंपन्यात भ्रष्टाचार घडणार नाही ह्याची पूर्ण काळजी घ्यावी व तशी व्यवस्था अमलात आणावी. सचोटीचा व्यवहार हा एकच खरा मार्ग आहे नफा कमावण्याचा. जर भ्रष्ट मार्ग अवलंबिला तर नवीन कडक कायदे येतील, नुकसान भरपाई,दंड व कारावास शिक्षेची पण शक्यता असेल.
सरकारनी ह्या अनुशंघाने नवीन कडक कायदे करावेत व संपूर्ण संयुक्त व्यावसाईक ह्यांना जरब बसेल असे वातावरण निर्माण करावे व कायद्याची अंमलबजावणी कडकरीत्या निपक्षपातीपणे करावी म्हणजे हा भ्रष्टाचाररुपी रोग थांबवता येईल.
६ ) रक्षा व संरक्षण विभाग--------
" भ्रष्टाचार स्वयंला संरक्षित करते "
रक्षा व संरक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचारास मोठे कुरण मिळते कारण त्यांत असलेलेया मोठ मोठ्या आर्थिक उलाढाली व प्रत्येक गोष्ट गोपनीय राखली जाते . अश्या सर्व खरेदी बाबत जनतेस माहिती उपलब्द्ध नसते ती गोपनीय ठेवली जाते आणि कारण दिले जाते ती देशाची रक्षात्मक बाब आहे.
देशाच्या रक्षात्मक खरेदीत राजकीय नेत्यांचे मोलाचे योगदान असते ते फक्त आपले स्वार्थ बघतात व आपल्या पक्षाचे हित जपण्याचा असतो ना? काही संरक्षण खरेदी देशाच्या संरक्षण विषयीच्या असतात त्यांत गुप्तता पाळली जाते जी आवशक असते इतकेच नाही तर आपल्या सैन्याची भेदकता व देश रक्षा धोक्यात येईल जर ही गुप्त माहिती बाहेर आली तर.
उपाय:----
खरे तर सर्व स्वंरक्षण विषयीचे खरेदी हे पारदर्शक असायला हवीत पण काही बाबतीत गुप्तता आवशक असते ती ठेवुन सर्व प्रकारची सैन्य सामुग्री,रसद, भवन बांधकाम इत्यादी करावी म्हणजे अश्या पारदर्शक खरेदीला बळकटी येईल व उत्तम दर्जा राखला जाईल आणि नुकसान पण होणार नाही.
संपूर्ण जगातील ९३ देशातील रक्षा बजेट पैकी फक्त १३ देशातील बजेट संपूर्ण पारदर्शक आहेत असे world Transparncy ह्या संस्थेच्या पाहणी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. हा निष्कर्ष २०११ साली प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्ष अहवालात नमुद आहे.
समस्या :--
" भ्रष्टाचारास वाटते कि तो केल्याने न्याय मिळेल "
न्याय व्यवस्थेत संपूर्ण देशातील नागरिकांचा विश्वास आहे इतर सरकारी खात्यांच्या कार्य पद्धती पेक्षा . पण अलीकडच्या काळात अशी काही उदाहरणे आपल्या समोर आली आहेत कि ती पाहुन नागरिकांस शंका आहे कि जर न्यायदानात भ्रष्टाचार बोकाळला तर काय अवस्था होईल आपली. हे हि खरे आहे कि एक दोन उदाहरणे सोडल्यास आपली न्याय व्यवस्था अजुन कसोटीवर उतरते व ती संपूर्ण भ्रष्ट नाही.
न्यायदानात कसा भ्रष्टाचार होतो ? ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे वेळेत न्याय न मिळणे , निकाल देण्यासाठी लागणारा वेळ, आपल्या अशिलास न्याय भ्रष्ट मार्गाने मिळवुन देणारे वकील , न्यायालईन कर्मचारी ह्यांना लाच देवुन न्याय प्रकारीया काही काळ लाबविणे, मुळ केस फाईल मधील कागद पत्रे गायब करणे, केस त्वरित निपटारासाठी खुद न्याधीशाना लाच देणे, राजनीतिक दबाव आणणे, जे न्याधीश ह्या तंत्रास बळी पडत नाहीत त्यांना मग हे राजनीतिक नेते बदल्या करून त्यांचे मानसिक खच्चीकर करतात.
उपाय:----
संविधाना प्रमाणे सर्व नागरिकांना उत्तम निपक्षपाती न्याय मिळावा हा त्यांचा हक्कच आहे. असे जर व्हायचे असेल तर न्यायव्यवस्थे मध्ये काही बदल घडवावे लागतील जसे , न्यायाधीशांचे मानधन, पेन्शन ,आणि योग्यतेवर आधारित बढती करावी न कि राजकीय नेत्यांच्या शिफारशी किवा तोंडी आदेश. न्यायाधीश जर भ्रष्टाचारी आढळला तर त्यावर कठोर कारवाही व्हावि ज्यामुळे ह्या व्यवस्थेस एक जरब बसेल आणि सामान्य जनतेस न्याय मिळण्याची आशा असेल.
८) गरिबी आणि प्रगती-------
समस्या :--
" जगात दहा पैकी सात लोक अत्यंत गरीब आहेत आणि ह्यां वर्गालाच भ्रष्टाचारची झळ सर्वात ज्यास्त सोसावी लागते "
एखाद्या पोलिसाने मागितलेले रक्कम अश्या गरिबांना आपल्या कुटुंबाच्या एक वेळ जेवण्याची किंमत किवा मुलांच्या शाळेची फी जी त्याना परवडत नाही पण आपले काम करवून घेण्यासाठी द्यावे लागतात तेव्हा उपासमार होतो आणि मुलाला शिक्षणा पासुन वंचित राहावे लागेल . खरे तर असे व्हायला नाहीच पाहिजे कारण आपण बघतो आहोत कि दिवसेन दिवस अन्नाची वाढत्या किंमती व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गरिबांना व मध्यम वर्गीयांना परवडत नाहीत .
भ्रष्टाचार हा गरिबांना अधिक गरीब बनवतो तसेच त्यांच्या करिता आखलेल्या कल्याणकारी योजनावर ह्याचा परिणाम होतो पर्यायाने ती कामे अपूर्णच राहतात . भ्रष्टाच्रामुळे गरिबांसाठीची कामे लाबणीवर टाकली जातात व त्यामुळे हा वर्ग राजकीय,सामाजिक व आर्थिक बाबींत मागेच राहतात .
जर गरीबाना शाषकीय लोकउपयोगी योजनाचा लाभ द्यायचा असेल तर योजना आखताना व ती आमलात आणताना संपूर्ण पारदर्शकता ठेवावी लागेल तसेच लोकमताचा राजकीय सत्ताधार्यांनी आदर करून त्या प्रमाणे लोकउपयोगी कामे करावीत म्हणजे तळा गाळातील जनतेस त्या सर्व योजनांचा फायदा मिलेल.
उपाय:----
निवडून आलेले राजकीय नेते , प्रशाषनिक अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून केलेले पारदर्शिक कामे भ्रष्टाचार निश्चीत निपटून काढण्यास मदत होईल . सामाजिक संस्थांना सर्व योजने मध्ये तसेच त्याच्या आर्थिक बाबीत सहभागी केले तर राजकीय नेत्यांवर लक्ष राहील व त्यांनी निवडणुकांत दिलेले आश्वाशने पाळली जातिल. जनतेला हा अधिकार असावा कि कोणत्या योजनेवर किती पैसा खर्च होतोय आणि तो कोठुन मिळवला जातो. ह्याद्वारे अश्या प्रकारची कामे करणाऱ्या सर्व थरातील लोकांवर दबाव असेल तसेच कोणी भ्रष्टाच्रार करणार नाही . सरकार, जगातील कर्ज देणारी संस्था ,जागतिक सामाजिक संस्था, हे सर्व आता जागरूक होत आहेत कि जर सर्वांनी मिळुन एकत्र काम केले तर भ्रष्टाचार बोकाळणार नाही.
Transparency International ह्या संस्थेच्या २ ० १ १ च्या रिपोर्टच्या आधारे .छाया चित्रे गुगलच्या सौजन्यने.