भ्रष्टाचार हा आमंत्रित व न थांबविता येणारा आहे ?
…… हे मानुच शकत नाही.
आपण या लेखांत भ्रष्टाचाराच्या समस्या आणि संभाव्य उपाय जे जागतिक स्थरावर योजिले जात आहेत ते बघु.
१) सरकार व भ्रष्टाचार -------
समस्या :--
" भ्रष्टाचार कधीच कुठलीही निवडणूक जिंकु शकत नाही "
खाजगी कंपन्या किवा राजकीय व्यक्ति आपला स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणुकांमध्ये गडबड करतात किवा तसे पोषक वातावरण तयार करतात. काहीजण स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी मोठ मोठ्या रकमा राजकीय पक्षांना डोनेशन्स म्हणून देतात कारण त्याना सरकार कडून काही गोष्टी साध्य करून घ्यायच्या असतात.
राजकीय नेता पण लोकांची मते विकत घेवुन निवडुन येतो व नंतर जनहित करण्या ऐवजी आपले व स्वकीयांचे हित जपतो व जनहित बाजुस सारतात. राजकीय भ्रष्टाचार हा जनतेचे हक्क मारून दुसर्यास फायदा पोहोचवितात. भारतात २ जी ,कोळसा, आशियाई खेळ इत्यादी घोट्याळ्याची मालिक बघता हे प्रकर्षाने जाणवते
उपाय:----
हे सर्व थाबावयाचे असल्यास सर्व राजकीय पक्ष,व्यक्ती व सरकारी अधिकारी याना खात्री पुर्वक जाणविले पाहिजे कि जर काही आपले चुकले तर जनतेस जाब द्यावा लागेल ही जाणीव व्हावी. राज्य कारभार करीत असता काही चुकीचे निर्णय घेतला असल्यास त्याची संपुर्ण जवाबदारी त्यांच्यावर राहील असे घटनेत संशोधन केल्यास या सर्व भ्रष्ट प्रकारास आळा बसेल
२) जागतिक कन्व्हेन्शन
( International Convention ) ---------
समस्या :--
" भ्रष्टाचारात नेहमी " तो " नसल्याचा युक्तिवाद केला जातो "
जागतिकरणामुळे उपलब्धता व माहिती त्वरित मिळते पण भ्रष्टाचाराचे काय ?
साऱ्या जगात थोड्या फार प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे पण तेथील सरकारांनी आपल्या सीमेत व सिमे बाहेरील होणार्या भ्रष्टाचारावर कडी नजर ठेवल्यास हा भ्रष्टाचार काबुत आणता येईल .
उपाय:----
त्यासाठी जागतिक कन्व्हेन्शन तय्यार केले व एक रोड म्याप तयार केला ज्या द्वारे प्रत्येक देशात त्याची अंमल बजावणी झालीच पाहिजे असा दंडक ही केला आहे.प्रत्येक देशांनी आपल्या अवशकते नुसार ह्या धर्तीवर कायदे करावेत असे निर्देश पण दिले आहेत. हे जर एक निश्चित हेतु धरून केले तर हा भ्रष्टाचार निपटण्यास सोपे जाईल आणि जर का हे नुसतेच कागदावर राहिले तर तो एक मोठा धोका संभवतो.
३) माहितीची उपलब्धता -----------
समस्या :--
" सत्याला भ्रष्टाचार नेहमीच घाबरतो "
जगातील ज्या देशांत माहितीचा अधिकार सहज व सोप्या पद्धतीने उपलब्द्ध नाही त्या देशांत भ्रष्टाचार जास्त बोकाळतो "माहितीचा अधिकार " हे एक मोठे शस्त्र जनतेस मिळाले तर भ्रष्टाचारास निश्चितच आळा बसेल.
भ्रष्ट लोक आपल्या भ्रष्ट हालचाली गोपनियेताच्या नावाखाली लपवितात. कोणतीही माहिती पुरविण्यासाठी लाच घेतली जाते. सरकार मिडीयावर अंकुश ठेवते तर काहीवेळा त्याचे तोंड बंद ठेवण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा गैर वापर करून साधतात. काहीवेळा सरकारी दंडकाची भीती किवा पैसे चारून किवा त्यांना मोठ्या सवलती देवुन खरी बातमी बाहेर येऊ देत नाहीत .
जेव्हा जनतेस खर्या अर्थाने माहितीचा अधिकार मिळेल तेव्हाच राजकीय मंडळी जे राज्य कारभार करीत आहेत ते काय करतात व कसे हे समजेल. तरच त्यांच्यावर चुकीच्या केलेल्या गोष्टीवर उत्तरदाईत्व ठेवणे किवा जाब विचारता येणार. ह्या मुळे अश्या राजकीय नेत्यांनी चांगले काम व वाईट काम किती केले त्याचा लेखाजोखा करून पुढच्या निवडणुकात कोणास मतदान करावे ह्याचा विचार करता येईल. हा चांगला का तो अशा संभ्रमात असलेली जनता मग राजकीय निवडणूक प्रक्रिया पासुन दूर राहणे पसंद करतात पण हे अयोग्य आहे.
उपाय:----
भारतातील परिस्थिती तर अजून बिकट आहे. ग्रामीण जनता ,रोजंदार मजुर, गरीब ह्यांना राजकीय नेते साम ,दंड ,भेद ह्याच्या जोरावर तर कधी त्यांच्या वर पैश्याची उधळण करून त्यांची मते विकत घेतात. ह्या उलट श्रीमंत,मध्यम वर्गीय,क्षिक्षित लोक मतदानास जातच नाहीत. ह्याचे कारण वैफल्य व त्यांचा असा ठोस समज आहे कि ही अति भ्रष्टाळलेली व्यवस्था बदलणे शक्य नाही. ही जनतेची मनोवृत्ती बदलणे आवशक आहे ह्यासाठी जनजागृती करणे आवशक आहे. मुळात असा विचार करणे लोकशाहीस धोकादायक आहे कारण मोठ्या संख्येनी लोकांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे तरच अप-प्रवृतीच्या माणसाना सत्तेपासुन दूर ठेवता येईल.
चांगली माणसे जर निवडुन आली व सत्तेत राहिली तर स्वच्छ राज्य कारभार शक्य आहे. सर्व कायदे लोक उपयोगी करतील व माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ति वाढवली तर जनतेस सर्वच माहिती उपलब्द्ध होईल जो त्यांचा अधिकार आहे. सर्वच सरकारी खात्याच्या कारभारात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता टाळु शकु . सरकारानी नुसते लोक उपयोगी कायदे किवा नियमावली करून भागणार नाही तर ते लोकां पर्यंत पोहचतील अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. तेव्हांच जनतेस कळेल कि आपले अधिकार काय आहेत नसता त्यांचे अधिकार निव्वळ फक्त कागदावरच राहतील.
४)सार्वजनिक पैश्याचा लोकउपयोगी कामासाठी खर्च
समस्या :--
" मोठ मोठी खर्चाची कामे ही भ्रष्टाचाराची कुरणे होत "
सरकारी शाळा, कॉलेज ,दवाखाने, धरणे, विधूत केंद्रे , रस्ते,रेल्वे,खाणी ह्यावर कोट्यावधी पैसा सरकार खर्च करते .अश्या सर्व कामाची निवेदा व वाटप ह्यात सर्व नियमांची पायमल्ली करून दिली जातात. ही कामे राजनीतिक लोक आपल्या मर्जीतील, नातेवाईक ह्यांनाच दिली जातात कारण त्यांत त्यांचे स्वहित जपण्यासाठी व सत्ता परत मिळविण्यासाठी पैसा लोगतो ना. ही राजकीय मंडळी सरकारी अधिकारयास कधी आपल्यात सामील करून किवा अधिकार गाजवुन अशी अवाढव्य खर्चाची कामे अक्षरशहा खिरापत वाटल्या प्रमाणे वाटतात . इतकेच नाही तर प्रस्थापित अंदाज खर्चा पेक्षा कितीतरी पटीने त्या प्रकल्पांचा खर्च वाढविला जातो . हा सर्व खर्च जनतेच्या माथी बसतो व तो कराखाली दाबला जातो.
.jpg)
.jpg)
ह्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातला " सिंचन " घोटाळा जो सध्या गाजत आहे. विचार करा एखादया धरणाचा कामाचा दर्जा ,निकृष्ट बांधकामामुळे फुटला तर केवढा हाहाकार माजेल ? नुसता विचार केलातरी मनाची कालवा कालव होते जर हे प्रत्यक्षांत घडले तर जनतेचे काय होईल सांगणे कठीणच आहे.
उपाय:----
स्वच्छ कारभार ,चांगले राज्यकर्ते ,मनापासुन जनहित जपणारेच हे थांबवु शकतील. प्रत्येक कामात पारदर्शकता व नियमानुसार केले तरच अशी लोकउपयोगी कामे पूर्ण केली पाहिजेत . उदाहरण म्हणजे जेव्हा INTERNATIONAL CONVENTION च्या माध्यमातून आणि सरकारी उद्योगाच्या सहकार्याने स्टीलच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या त्यामुळे बाजारांत किंमत कमी झाली .
ह्या काळातच ONGC जवळ आंतरराष्ट्रीय स्टील टेंडर प्रलंबित होते आणि त्यांना सांगण्यात आले कि सर्व कंपन्या बरोबर फेर किमतीसाठी बोलणी करावी पण कोणीच आपल्या निवेदितेतील किमतीचा फेरविचार करण्यास तय्यार नव्हते. शेवटी ही निविदा रद्द करून नवीन मागविण्यात आली . काय आश्चर्य ह्यामुळे प्रचंड पैश्याची बचत झाली कारण बर्याच राज्यातील सरकारी कंपन्यांनी भाग घेतला आणि एकत्रितपणे काम करण्याचे धोरण अवलंबिले त्यामुळे जवळ जवळ २००० कोटी रुपयांची ONGC ची बचत झाली.
५) खाजगी क्षेत्र.....PRIVATE SECTOR
समस्या :--
" भ्रष्टाचार हा एकच उद्देश व योजना व्यवसाय करण्यासाठी "
" संयुक्त व्यवसायांत घोटाळे व भ्रष्टाचार करून नफा मिळविता येत नाही "
हे सत्य अजुन बर्याच व्यवसाईकाना समजलेले नाही किवा ते अनभिज्ञ आहेत. अश्या व्यवसाईक भ्रष्टाचारामुळे सर्व साधारण बाजारीक व्यवस्था बिघडवली जाते व कारण नसताना समानता राखली जात नाही. DOW JONES च्या १९११च्या सर्व्हे नुसार ज्या कंपन्या पैसे चारून सरकारी कामाची टेंडर मिळवितात तर काही आपले राजनीतिक संबद्ध वापरून असा भ्रष्टाचार करतात व सरकारी कामे आपल्या मनाजोगे करवुन घेतात .
सरकारी कर्मचारी,राजकीय नेते, दोघेही सामील असतात व नियम बाह्य जावुन आपल्या मित्राना मदत करतात व त्या बदल्यात काहीतरी मिळवितात. अश्या प्रकारच्या केलेल्या कामाचा दर्जा किती चांगला असेल हे अलीकडील काही उदाहरणा वरून सांगु शकतो . असा भ्रष्टाचार सर्वच क्षेत्रात आढळतो नुकतेच २ G ,एशियन गेम्स , पाट बंधारे प्रकल्प, उजेडात आले हे त्याचेच द्योतक आहे. व्यवसाईक भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेस दोन्ही बाजुने नुकसान होते एक उपभोक्ता व दुसरा नियमित करदाता म्हणून.
सरकारी कर्मचारी,राजकीय नेते, दोघेही सामील असतात व नियम बाह्य जावुन आपल्या मित्राना मदत करतात व त्या बदल्यात काहीतरी मिळवितात. अश्या प्रकारच्या केलेल्या कामाचा दर्जा किती चांगला असेल हे अलीकडील काही उदाहरणा वरून सांगु शकतो . असा भ्रष्टाचार सर्वच क्षेत्रात आढळतो नुकतेच २ G ,एशियन गेम्स , पाट बंधारे प्रकल्प, उजेडात आले हे त्याचेच द्योतक आहे. व्यवसाईक भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेस दोन्ही बाजुने नुकसान होते एक उपभोक्ता व दुसरा नियमित करदाता म्हणून.
उपाय:----
सर्व संयुक्त व्यावसाईकांनी अश्या भ्रष्टाचारास थारा देवु नये व आपला व्यवसाय ह्या पासून मुक्त ठेवावे. आपल्या कंपन्यात भ्रष्टाचार घडणार नाही ह्याची पूर्ण काळजी घ्यावी व तशी व्यवस्था अमलात आणावी. सचोटीचा व्यवहार हा एकच खरा मार्ग आहे नफा कमावण्याचा. जर भ्रष्ट मार्ग अवलंबिला तर नवीन कडक कायदे येतील, नुकसान भरपाई,दंड व कारावास शिक्षेची पण शक्यता असेल.
सरकारनी ह्या अनुशंघाने नवीन कडक कायदे करावेत व संपूर्ण संयुक्त व्यावसाईक ह्यांना जरब बसेल असे वातावरण निर्माण करावे व कायद्याची अंमलबजावणी कडकरीत्या निपक्षपातीपणे करावी म्हणजे हा भ्रष्टाचाररुपी रोग थांबवता येईल.
६ ) रक्षा व संरक्षण विभाग--------
समस्या :--
" भ्रष्टाचार स्वयंला संरक्षित करते "
रक्षा व संरक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचारास मोठे कुरण मिळते कारण त्यांत असलेलेया मोठ मोठ्या आर्थिक उलाढाली व प्रत्येक गोष्ट गोपनीय राखली जाते . अश्या सर्व खरेदी बाबत जनतेस माहिती उपलब्द्ध नसते ती गोपनीय ठेवली जाते आणि कारण दिले जाते ती देशाची रक्षात्मक बाब आहे.
देशाच्या रक्षात्मक खरेदीत राजकीय नेत्यांचे मोलाचे योगदान असते ते फक्त आपले स्वार्थ बघतात व आपल्या पक्षाचे हित जपण्याचा असतो ना? काही संरक्षण खरेदी देशाच्या संरक्षण विषयीच्या असतात त्यांत गुप्तता पाळली जाते जी आवशक असते इतकेच नाही तर आपल्या सैन्याची भेदकता व देश रक्षा धोक्यात येईल जर ही गुप्त माहिती बाहेर आली तर.
देशाच्या रक्षात्मक खरेदीत राजकीय नेत्यांचे मोलाचे योगदान असते ते फक्त आपले स्वार्थ बघतात व आपल्या पक्षाचे हित जपण्याचा असतो ना? काही संरक्षण खरेदी देशाच्या संरक्षण विषयीच्या असतात त्यांत गुप्तता पाळली जाते जी आवशक असते इतकेच नाही तर आपल्या सैन्याची भेदकता व देश रक्षा धोक्यात येईल जर ही गुप्त माहिती बाहेर आली तर.
उपाय:----
खरे तर सर्व स्वंरक्षण विषयीचे खरेदी हे पारदर्शक असायला हवीत पण काही बाबतीत गुप्तता आवशक असते ती ठेवुन सर्व प्रकारची सैन्य सामुग्री,रसद, भवन बांधकाम इत्यादी करावी म्हणजे अश्या पारदर्शक खरेदीला बळकटी येईल व उत्तम दर्जा राखला जाईल आणि नुकसान पण होणार नाही.
संपूर्ण जगातील ९३ देशातील रक्षा बजेट पैकी फक्त १३ देशातील बजेट संपूर्ण पारदर्शक आहेत असे world Transparncy ह्या संस्थेच्या पाहणी अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. हा निष्कर्ष २०११ साली प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्ष अहवालात नमुद आहे.
७) न्याय व्यवस्था-------
.jpg)
.jpg)
समस्या :--
" भ्रष्टाचारास वाटते कि तो केल्याने न्याय मिळेल "
न्याय व्यवस्थेत संपूर्ण देशातील नागरिकांचा विश्वास आहे इतर सरकारी खात्यांच्या कार्य पद्धती पेक्षा . पण अलीकडच्या काळात अशी काही उदाहरणे आपल्या समोर आली आहेत कि ती पाहुन नागरिकांस शंका आहे कि जर न्यायदानात भ्रष्टाचार बोकाळला तर काय अवस्था होईल आपली. हे हि खरे आहे कि एक दोन उदाहरणे सोडल्यास आपली न्याय व्यवस्था अजुन कसोटीवर उतरते व ती संपूर्ण भ्रष्ट नाही.
.jpg)
.jpg)
न्यायदानात कसा भ्रष्टाचार होतो ? ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे वेळेत न्याय न मिळणे , निकाल देण्यासाठी लागणारा वेळ, आपल्या अशिलास न्याय भ्रष्ट मार्गाने मिळवुन देणारे वकील , न्यायालईन कर्मचारी ह्यांना लाच देवुन न्याय प्रकारीया काही काळ लाबविणे, मुळ केस फाईल मधील कागद पत्रे गायब करणे, केस त्वरित निपटारासाठी खुद न्याधीशाना लाच देणे, राजनीतिक दबाव आणणे, जे न्याधीश ह्या तंत्रास बळी पडत नाहीत त्यांना मग हे राजनीतिक नेते बदल्या करून त्यांचे मानसिक खच्चीकर करतात.
उपाय:----
संविधाना प्रमाणे सर्व नागरिकांना उत्तम निपक्षपाती न्याय मिळावा हा त्यांचा हक्कच आहे. असे जर व्हायचे असेल तर न्यायव्यवस्थे मध्ये काही बदल घडवावे लागतील जसे , न्यायाधीशांचे मानधन, पेन्शन ,आणि योग्यतेवर आधारित बढती करावी न कि राजकीय नेत्यांच्या शिफारशी किवा तोंडी आदेश. न्यायाधीश जर भ्रष्टाचारी आढळला तर त्यावर कठोर कारवाही व्हावि ज्यामुळे ह्या व्यवस्थेस एक जरब बसेल आणि सामान्य जनतेस न्याय मिळण्याची आशा असेल.
८) गरिबी आणि प्रगती-------
समस्या :--
" जगात दहा पैकी सात लोक अत्यंत गरीब आहेत आणि ह्यां वर्गालाच भ्रष्टाचारची झळ सर्वात ज्यास्त सोसावी लागते "
एखाद्या पोलिसाने मागितलेले रक्कम अश्या गरिबांना आपल्या कुटुंबाच्या एक वेळ जेवण्याची किंमत किवा मुलांच्या शाळेची फी जी त्याना परवडत नाही पण आपले काम करवून घेण्यासाठी द्यावे लागतात तेव्हा उपासमार होतो आणि मुलाला शिक्षणा पासुन वंचित राहावे लागेल . खरे तर असे व्हायला नाहीच पाहिजे कारण आपण बघतो आहोत कि दिवसेन दिवस अन्नाची वाढत्या किंमती व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गरिबांना व मध्यम वर्गीयांना परवडत नाहीत .
भ्रष्टाचार हा गरिबांना अधिक गरीब बनवतो तसेच त्यांच्या करिता आखलेल्या कल्याणकारी योजनावर ह्याचा परिणाम होतो पर्यायाने ती कामे अपूर्णच राहतात . भ्रष्टाच्रामुळे गरिबांसाठीची कामे लाबणीवर टाकली जातात व त्यामुळे हा वर्ग राजकीय,सामाजिक व आर्थिक बाबींत मागेच राहतात .
जर गरीबाना शाषकीय लोकउपयोगी योजनाचा लाभ द्यायचा असेल तर योजना आखताना व ती आमलात आणताना संपूर्ण पारदर्शकता ठेवावी लागेल तसेच लोकमताचा राजकीय सत्ताधार्यांनी आदर करून त्या प्रमाणे लोकउपयोगी कामे करावीत म्हणजे तळा गाळातील जनतेस त्या सर्व योजनांचा फायदा मिलेल.
उपाय:----
९ ) जन सेवां कामे व प्रवेश ….
समस्या :--
" जिथे सेवासंस्था कमकुवत आणि त्याना पुरेसे आर्थिक पाठबळ सरकार कडुन मिळत नाही जसे, शिक्षण,आरोग्य सेवा मग त्या मृतवत होतात. "
अश्या सेवा संस्था ज्यातील कर्मचारी जनतेचे काम पैसे मागुन करतात जसे शिक्षण,आरोग्य ते जनतेला परवडण्या सारखे आहे का ह्याचा विचारच करीत नाहीत . जर आपल्या पाल्याला शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी लाच तीपण त्याच्या आवाक्या बाहेरील रक्कम जर शाळा व्यवास्थापाकानी मागितली, तसेच एखाद्याने आपल्या आजारी नातेवाईकास रुग्णालयांत दाखल करण्यास लाच मागितली तर अशी जनता जी ती मागणी पुरी करूच शकत नाहित. अश्या एखाद्या गरीब कुटुंबात दोन, चार मुले असतील तर अश्या परिस्थितीत एखाद्याच मुलास ते कुटुंब शिक्षण देवु शकेल. मग बाकीची मुले शिक्षणा पासुन वंचित ठेवावे लागतील त्यातल्या त्यांत ह्या घरातील मुली ह्याचे बळी ठरताल .
स्वास्थ्य सेवा विभातील भ्रष्टाचार म्हणजे जीवन मरणाचा प्रश्न. तेव्हा नाईलाजास्तव लाच दयावी लागते . कमी दर्ज्याची औषधे हास्पिटलना पुरवठा करणारी मंडळी आणि कर्मचारी, डाक्टर हे सर्वजण रुग्णाच्या जिवनाशी खेळ खेळत आहेत. यच आय .व्हि / मलेरिया /डेंगू ह्यासारख्या संसर्गजन्य रोगांना मिळणारी औषधे आणि सेवा ह्या संस्था किती देणार हा प्रश्नंच आहे.
उपाय:----
सर्व सार्वजनिक सेवांचे बजेट देशातील सर्व वृत्तपत्रांत
जर तसे झालेच तर जनतेस त्याचा जाब विचारण्याचा
.jpg)
समस्या:----
" भ्रष्टाचार उद्याचा विचार करीत नाहीं "
" पर्यावरण बदल हा विषय सर्वांत मोठा जागतिक प्रश्न आहे आणि आव्हानात्मक समस्या आहे . "
ह्या समस्या निवारणासाठी प्रचंड पैसा
.jpg)
उपाय :----
" आपण सर्वांनी जागरूकतेने होणार्या पर्यावरण बदलाकडे पाहावे व त्या पासुन शिकण्याची गरज आहे. "
अशा सर्व कामात नुसते सरकारवर जबाबदारी टाकुन भागणार नाही तर ही जनतेची पण आहे. जनतेनी निसर्ग बदलांच्या कामामध्ये सहभाग द्यावा व अश्या सर्व खर्चावर लक्ष ठेवावे म्हणजे हा पैसा इतरत्र खर्च होणार नाही याची दक्षता बाळगली जाईल .
११) जनतेचा सहभाग------
" भ्रष्टाचारास भविष नाही "
.jpg)
गेल्या १० ते १५ वर्षा पासून भ्रष्टाचाराचा राक्षस जास्तच बोकाळला आहे. तो काही वर्षा पूर्वी मर्यादित होता पण आजची परिस्थितीत तो पार तळा गळा पर्यंत पोहोंचला आहे.
सर्व जनता त्रस्त झाली आहे सर्वच
.jpg)
नवनवीन साधनामुळे सध्या जनतेस कमीतकमी
ते सार्वजण देशाचे नुकसान आणि स्वतःचे पण करून घेत आहेत. अश्या
१२ ) जनतेचे हक्क व रक्षण :--------
" भ्रष्टाचार हा विशेष सवलती मानतो पण हक्क नाही "
लहान सहान पैशांची अफरातरफ,छोटे घोटाळे, मोठी लाच घेणे, मोठ मोठाले घोटाळे , ह्या सारख्या भ्रष्टाचारा बद्दल जर जनतेने उघड केले नाही तर हे सर्व घोटाळे कधीच बाहेर येणार नाहीत. तेव्हा जनतेनी छोटा भ्रष्टाचार असो किवा मोठा त्यास उजागर करावे म्हणजे ते दडून राहणार नाहित.
काही देशांत अश्या प्रकारच्या भ्रष्टाचारास उजागर करणारे ज्यांना " वीसल ब्लोअर्स " संबोधिले जाते त्यांना धोका संभवतो. बर्याच वेळा त्यांच्या जीवितास धोका संभवतो कारण देशातील कायदे जे त्यांचे स्वरक्षण करण्यास असमर्थ ठरतात. सरकारांनी त्या संबंधीचे कायदे कडक करावेत व अश्या देशहीताची कामे करणार्यांना स्वंरक्षण देणे आपले कर्तव्य मानावे. अश्या सर्व उजागर माहितीचा संपूर्ण सखोल छडा लावावा व शिक्क्षा करावी .
खाजगी कंपन्या , जनहित संस्था , सार्वजनिक संस्था ह्यांनी अंतरगत माहिती मिळविण्यासाठी केंद्रे बनवावी व त्या योगे मिळालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणावी व त्यांना देशातील कायद्या प्रमाणे शिक्षा कशी होईल ते बघावे . ह्यांत सरकारचा फार मोठा सहभाग लोकशक्ती बरोबर असावा तरच हा भ्रष्टाचार निपटून निघेल.
भ्रष्टाचार हा एक सामाजिक मोठा गुन्हा आहे असे जो पर्यत सरकार ह्या कडे बघणार नाही तो पर्यंत जनमानसात सरकार बद्दलची आस्था राहणार नाही .
१३ ) भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षण --------------
" भ्रष्टाचारी कधीच शिकत नाहीत '
भ्रष्टाचार हा काही अपरिहार्य नाही परंतु काही देशात हा वेगळा आहे असे मनातच नाहीत कारण अश्या लहान मोठ्या लाच देणे व घेणे ह्या गोष्टी सरास चालतात आणि ते लोकांच्या अंगवळणी पडलेले आहे.
सबंध जगात आता भ्रष्टाचारा विरूद्धचे वारे वाहत आहेत आणि जागतिक सामाजिक संस्था त्यांना मदतीचा हात देत आहेत. जागतिक सर्व्हे प्रमाणे युवा पिढीला पदोपदी भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागते . मग ते शाळा प्रवेश असो किवा उच्च शिक्षण असो,साधे मार्कशीट घेण्यासाठी पण त्यांना चिरी मिरी दयावी लागते . इतक्या लहान वयातच त्यांना भ्रष्टाचारास सामोरे जावे लागणे हे खरे समाजाचे, सरकारचे दुर्दव्य आहे. तेव्हा युवा पिढीस जे १६ ते २५ वयोगटात मोडतात त्यांना पद्धतशिरपणे भ्रष्टाचार कसे रोखावे ह्याचे शिक्षण दिले गेले पहिजे. तीच खरी आपली भावी पिढी आहे जी देशाचा वारसा पुढे चालवतील त्यांना सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.
१४ ) नेतृत्व ओळख व मान्यता :-------
' भ्रष्टाचार कधीच मान मरातब मिळवु शकत नाही "
भ्रष्टाचार निपटुन काढण्यासाठी नुसते योजना,कडक कायदे करून भागणार नाही तर प्रत्येक जण किवा सेवाभावी संस्था ,राजकीय इच्छा शक्ती,ह्या सर्वांनी एकत्र येवुन लढा दिला तरच हा भ्रष्टाचार निपटुन काढू शकु.
आपण कोणत्याही व्यवसायांत असाल डॉक्टर ,इंजिनियर, सरकारी कर्मचारी, राजकीय नेता ,मास्तर,मिडिया रिपोर्टर , सगळ्यांचा लक्ष एकच असावे " भ्रष्टाचार निर्मुलन " आणि हा संदेश त्या सर्व भ्रष्टाचारी यांना मिळालाच पहिजे. सामान्य जनता एकत्रित येवुन काय नाही करू शकत हे दाखवून द्यावे .
हे करीत असताना कधी कधी मोठी आपत्ती,जीवास धोका,किवा कुटुंबियांना जीवे मारणे,इतर अनेक गोष्टी घडु शकतात अश्या अनेक घटनांना तोंड द्यावे लागेल पण ठामपणे आपल्या ध्येयास ढळु न देता हा लढा असाच चालु ठेवल्यास विजय होईलच.
अश्या सर्व कार्य करणार्याच्या धर्याचे, चिकाटीचे कौतुक झालेच पाहिजे ते त्यांना मान्यता देऊन . जगातील जवळ जवळ २५ % लोक तरुण आहेत आणि या तरुणांना ह्या कामी उपयोगात आणावे व चांगल्या कामा बद्दल सरकार त्यांना त्याना मान मरातब व मान्यता द्यावी म्हणजे अनेक तरुण ह्या चळवळीत जोडले जातील .
१५) जागतिक औपचारिक करार :-------
" भ्रष्टाचार हा कोणाच्याच बाजुचा नसतो "
भ्रष्टाचाराची गुंतागुंत आणि आवाका बघता कोणी एक ह्यास रोकु शकणार नाही. जगातील सर्वच देशांना एकत्र येण्याची आवशकता आहे व भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या योजनांचे आदान प्रदान करावे व विचार मंथनाने नव नवीन गोष्टीचे आकलन व परस्पराचे अनुभव आणि त्यातुन शिक्षण जे भ्रष्टाचार निपटण्यास साह्यभूत ठरतील
भ्रष्टाचारामुळे काही बाबतीत कटुता वाढीस लागण्याची शक्यता आहे जसे, मानवी अधिकार पायदळी तुडविणे ,गरबी आणि पर्यावरण बदल अश्या नाजूक विषयांत बरयाच मोठ्या घटणा घडु शकतात .
जर सर्वांनी एकत्रित येवून प्रत्येक विषयाच्या तज्ञांनी किवा सामाजिक कार्य करनार्या संस्थांनी ,यन जी ओ ,जर बदलासाठी मागणी केल्यास एक सर्व संमती मसुदा तयार होईल व त्याला कायद्यात रुपांतरीत करता येईल व समाजात भ्रष्टाचारा बद्दल घृणा निर्माण होईल .
जागतिक मंचावर अश्या बरयाच संस्था आहेत ज्या ह्या प्रकारचे काम संपूर्ण जगात करीत आहेत .त्याच्या ह्या उपक्रमास सर्व देशाच्या सरकारांनी साह्य करण्याचे ठरविले आहे. Transparency International ही संस्था सर्व जगात काम करीत आहे व त्यांच्या सोबत विविध सरकारे,NGO , सेवाभावी संस्था, आणि जनता ह्या सर्वांच्या साह्याने भ्रष्टाचार निर्मुलन कार्य करीत आहेत.
------------------------------
Transparency International ह्या संस्थेच्या २ ० १ १ च्या रिपोर्टच्या आधारे .छाया चित्रे गुगलच्या सौजन्यने.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा