डॉक्टरांचा " ब्रेन ड्रेन " नावाखाली सरकारची मुलभूत अधिकारावर गदा..............

भारतीय सरकार बहुतेक " बर्लिन वाल " प्रमाणे आपल्या नागरिकाना " ब्रेन- ड्रेन " च्या नावाखाली बंधनात ठेऊ इच्छिते असे दिसते कारण डॉक्टरांना ईतर देशात उच्च शिक्षण आणि स्थाईक होण्यास मज्जाव करणारे विधेयक आणीत आहे.

 हें विधेयक स्वास्थ्य विभागाचे मिनिस्टर श्री . गुलाम नबी आझाद मांडतील . श्री नबी यांनी  भारतीय डॉक्टरांना  उच्च शिक्षणासाठी किवां दुसऱ्या देशात स्थाईक होण्यास निर्बंद्ध आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ते त्यांच्यासाठी अर्थ व्यवस्थेची भिंत उभी करू पाहत आहेत.

 ह्या विधेयकांत असे प्रतिपादित आहे कि जें डॉक्टर उच्च शिक्षणासाठी किवां दुसऱ्या देशात स्थाईक होण्यास जातील त्यानां एक " फायनाशियल बॉन्ड " भरावा  लागेल आणि जर का ते भारतात परत आले नाहीत तर तो बॉन्ड दण्ड म्हणून जप्त करून ते पैसे सरकारी तिजोरीत भरले जातील.

नबि साहेब आपण असे करू शकणार नाहीत कारण " Right to Emigrate is the Fandamental one " दुसऱ्या देशात स्थलांतर करण्याचा मुलभूत अधिकार घटने प्रमाणे दिला आहे आणि तसेंच युनैटेड नेशन्स (UN ) च्या " Human rights " आर्टिकल १३ प्रमाणे " Everyone has the right to leave any country , inluding his own " कोणीही आपल्या मर्जी प्रमाणे कोणत्याही देशात स्थाईक होऊ शकतो तो त्याचा अधिकार आहे असे स्पष्ट नमूद केले आहे.

आर्टिकल बारान्वये झालेल्या जागतिक ट्रीटी " International coverant on civil and political rights " या प्रमाणे नमूद केले कि कोणाच्याही या हाक्काला कोणतेही बंद्धन घालू शकणार नाही फक्त जिथे देश सुरक्षा , विस्तृत जन हित, जनतेचे हक्क, ह्या व्यतिरीक्त कोठल्या कारणासाठी बंधन घालू शकत नाहीत.

सार्वजनीक  स्वाथ विभागात  डॉक्टरांची संख्या कमी आहे म्हणून जर ह्या प्रकारचे बंधन आणणे म्हणजे त्यांचे हक्क डावलणे  होय. इतिहास सांगतो कि हिटलरने सुद्धा जर्मन ज्युना दुसऱ्या देशात स्थाईक होण्याचा हक्क हिरावून घेतला नव्हता. सोवियत रशिया ने कठोर बंधने घातली ती रशियात स्थाईक होणार्यासाठी .

 स्थानिक ज्यू लोकांना १९६७ च्या युद्धा  नंतर मुक्तपणे इजराइल देशात जाण्यास मज्जाव केला नाही पण अट अशी घातली कि त्यांनी जाण्यापूर्वी " Diploma Tax " भरावा पण जागतिक प्रचंड विरोधामुळे रशियाला हा ट्याक्स मागे घ्यावा लागला हा इतिहास आहे. गुलाम नाबिसाहेब ह्याच धर्तीवर भारतीय डॉक्टरावर जाहलेला खर्च वसूल करण्यासाठी हा आर्थिक बॉंड देणे अनिवार्य करावे असे प्रस्तावित आहेत.

वर वर पाहता सामान्य जनतेस खरेच वाटेल कि ह्या विध्यार्थ्यावर सरकारनी केलेला काहीं कोटीचा खर्च आणि ही मुले  उच्च शिक्षणासाठी ईतर देशात जातात व तिथेच स्थाईक होतात. अश्या मुळे देशाचे नुकसान होतें व आपल्या स्वाथ्य सेवेवर विपरीत परिणाम होतो. हें जरी काहीं प्रमाणात खरें असले तरी सरकार ईतर विषयांच्या शिक्षणावर सुद्धा खर्च करते मग आझाद फक्त डॉक्टरावरच का  ह्या जाचक अटी लादण्याचा पर्यंत करत आहेत ?

नबी साहेब जर आपण डॉक्टराना भारतात राहण्यासाठी अशी बंधने लाद्लीत तर कशी काय आपल्या स्वस्थ सेवा व्यवस्थ सुधारेल ? त्यासाठी आपल्याकडे काहीं 'रोड म्याप" तयार आहे? बरे ईतर शिक्षण क्षेत्राचे काय? त्यानां पण हाच निकष लावणार कां ?

खरें तर अशी बंधने न घातल्यामुळे आपल्या देशातील बुद्धिवान दुसऱ्या देशात जाऊन देशाचे नाव राखले व उज्वल केले अशी किती तरी उदाहरणे देतां येईल.श्री गोविन खुराना ( मेडिसिन ) , श्री चंद्रशेखर ( फिजिक्स ) आणि वी. राम कृष्णा ( केमिस्ट्री ) ह्या तिघाना " नोबेल " पुरस्कार मिळाले. जर कां सरकारनी  त्यांना मज्जाव केला असता तर आज ते भारतात राहून नोबेल पुरस्कार प्राप्त करू शकले असते का?

बुद्धीजीवी लोक आपल्या देशातून स्थलांतरित होऊन खरें तर भारताला  मदतच करीत आहेत. त्याच्या शिक्षणावर जो काहीं सरकार खर्च करते त्याच्या कितीतरी पटीने ज्यास्त रक्कम  ते भारतात गुंतवितात.

एका आकडी वारी नुसार अश्या स्थलांतरित भारतीया  कडून जवळ, जवळ  ६० बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्षी भारतात पाठविला जातो किवां गुंतवणूक केली जाते. NRI ब्यांकेत डिपांझीट ३० बिलियन डॉलर

प्रत्येक वर्षी जवळ जवळ होतात आणि हें दोन्ही मिळून ९० बिलियन डॉलार भारतात येतात.

हा आकडा किती तर पटीने जास्त आहे तुलनेने त्यांच्यावर केलेल्या खर्चा पेक्षा . १९९० साली जेव्हा भारताने लिबरल पॉलिसी सुरुवात केली तेव्हां भारतीय विध्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जास्त प्रमाणात जाऊ लागले फक्त एकट्या अमेरिकेत एक लाखच्या वर विध्यार्थी जात आहेत.

ह्या मुळे अमेरिकेत भारतीयांची संख्या तिपटीने वाढली तसेंच पूर्वी फक्त गल्फ मधून येणारा पैसा त्या पेक्षा जास्त डॉलर भारतात अमेरिकेहून येत आहे. 

आपण ब्रेन - ड्रेन म्हणून उगाच ओरडतो कारण जी मुले  परदेशी शिक्षणासाठी जातात ती बुद्धिवान असतातच पण ती मर्यादित स्वरुपाची असते पण उच्च शिक्षणासाठी परदेशी गेल्यावर जागतिक पातळीवर आपल्या बुद्धी मुळे नावाजले जातात.

भारतात परिस्थितीत हळू हळू सुधारू लागली तस तशी हा उच्च शिक्षित वर्ग ( अनिवासी भारतीय ) परत येत आहेत व भारताच्या प्रगतीत हातभार लावीत आहेत. 

नबी साहेबाना स्वास्थ व्यवस्थेची काळजी वाटते पण पहा भारतभर नवीन प्राव्हेट स्पेसियालीटी हास्पिटल वाढत आहेत आणि ह्यांत काम करणारे डॉक्टरस परदेशातून येऊन ही व्यवस्था चालवीत आहेत. ते आपाले  अनुभव व मिळवलेले प्राविण्य ह्या जोरावर भारतीय स्वास्थ्य  सेवा करीत आहेत.

नुसते डॉक्टरच नाहीत तर इंजिनियर ,संशोधक, व्यवस्थापन, आणि शिक्षण क्षेत्रात आपले योगदान देत आहेत. ह्या वरून  भारतीयांनी व राज्यकर्त्यांनी एक धडा शिकवा कि बंधने न घालता देशात उपलभता वाढवा म्हणजे लोक आपोआप आपल्या देशात परततील मग ब्रेन-ड्रेन ची ओरड होणार नाही.

सर्वच भारतीय उच्चशिक्षित लोक परत आले नाहीत पण त्यांच्या मुळे भारताचे काहीच नुकसान झाले नाही उलट त्यांच्या मुळे भारताची आर्थिक बाजू मजबूत करण्यात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मदतच झाली . अतिशोयुक्ती होणार नाही  जर असे म्हंटले तर कि ह्या अनिवासी भारतीयामुळे आपली विदेश नितिला भक्कम हातभार लाभला. 


परदेशीय भारतीय लोक तिथल्या राजकीय व्यवस्थे मध्ये असल्यामुळे एक आपली लॉबी तयार झाली जी भारताला  मदत करीत आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणात बरीच भारतीय अमेरिकन उच्च पदावर आहेत जसें बॉबी जिंदाल, निक्की प्रांतीय गव्हर्नर पदावर आहेत. ह्या सर्व भारतीयामुळे जी अमेरिकन राजकारणात स्थान पावलेले आहेत त्यामुळे अमेरिकेची भारता बद्दलची भूमिकेत  बदल होण्यास कारणीभूत आहेत विशेषतहा  पाकिस्तान संम्बधात.

मुख्य मुद्दा हा कि " वयक्तिक स्वातंत्र्य " स्थलांतरित होण्याच जें युनैटेड नेशनच्या ह्युमन राईटस मध्ये अंगिकारले कि प्रत्येकास हा अधिकार आहे कि तो कोणत्याही देशात स्थलांतरित होऊ शकतो. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय मिळकती पेक्षा स्थलांतराचा अधिकार मग तो  उपजीविकेसाठी किवां उच्च शिक्षणासाठी कां असेना हें " ब्रेन -ड्रेन " नाहीत तर ते भारतासाठी मौल्यवान ( Asset ) आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------

संदर्भ -टाईम्स  ऑफ इंडिया बातमी आणि टिपणी .