राजकारणात उतरू इच्छिणाऱ्याना निवडणुक लढविण्यासाठी राजकीय योग्यता परीक्षा अनिवार्य करावी ....????

सर्व विध्यार्थी वर्गाची खरी परीक्षेची वेळ आहे. त्यातल्या त्यांत जें विध्यार्थी आय आय टी प्रविशाशाठी उछुक असतील त्यां सर्वाना HRD मिनिस्ट्रीच्या नवीन प्रपोजल प्रमाणे सर्वाना कॉमन प्रवेश परीक्षेस बसावे लागेल. इतकेच नाही तर सर्व NIT 's , IIIT,s इच्छुक विध्यार्थ्याना पण ही परीक्षा अनिवार्य केली आहे . हा विषय आतां सर्व भारतात वादाचा ठरला आहे.

परवाच कापील सिबल यांनी स्पष्ट शब्दात एका TV मुलाखतीत म्हणाले काहीं झाले तरी ह्यात बदल होणार नाही. काहीं IIT"S नी ह्याचा निषेध नोद्विला आहे व ते ठामपणे म्हणतात कि नेहमी प्रमाणे ते त्यांची प्रवेश परीक्षा घेणार. हा वाद कुठवर जाईल हे अंदाजणे कठीणच आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेची स्वयततेचा अधिकार डावलून हा प्रकार केला जात आहे. ह्या मुळे विध्यार्थी वर्गावर प्रचंड ताण पडणार आहे. बिचारे मुले ह्यात भरडली जाणार आणि प्रचंड तणावाखाली ते आणि त्यांचे आइ वडील असणार आहेत.

आजकाल नुसते इन्जिनिअरिन्ग, मेडिकल किवां बिझिनेस आडमिंनीस्ट्रेशन महाविध्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी नाही तर जवळ जवळ सर्व प्रकारच्या पाठ्यक्रमासाठी जीव घेणी चढा ओढ आहे .कारण प्रवेश घेण्यासाठी कमीत कमी ९० % मार्क असावे लागते. म्हणूनच बरेच विध्यार्थी विदेशातील युनिव्हर्सिटी मध्ये जाण्यास उछुक असतात कारण शैक्षणिक दर्जा तोच आणि इथल्या पेक्षा खर्च कमी लागतो.

विध्यार्थ्यांच जाऊ द्या पण भारतात सर्व बाबतीत परीक्षा अनिवार्य आहे . आपणास माहित आहे कि सर्वच सरकारी, निमसरकारी,आणि प्रायव्हेट क्षेत्रात ठराविक कला नंतर चाचणी परीक्षा घेतली जाते ते मग बढतीसाठी किवां जें काम करतो त्या मध्ये नवीन आलेल्या गोष्टीची माहिती आहे किवां करून घेणे हा उद्देश असतो. डॉक्टर, वकील, लेखापाल, वस्तू विशारद,एरलाईन पायलेट सरकारी कर्मचारी, ह्या सर्वाना कोणत्याना कोणत्या सतत परीक्षा ध्याव्या लागतात ते त्यांची त्या त्या विषय मधली क्षमता वाढविण्यासाठी .

फक्त भारतात एक विशेष अपवाद आहे ते म्हणजे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला कोणतीही परीक्षा द्यावी लागत नाही राजकारणात उतरण्यासाठी. तरी ही राजकीय मंडळी जर निवडून आली तर ते जनतेसाठी नियम व कायदे संसदेत बनविणार. हीच मंडळी आपणा सर्वावर राज्य करणार. देशातील बुद्धिजिवी, डॉक्टर , वैद्यानिक , बिझिनेस ऐक्झिक्यूटीव , इंजिनिअर्स, टीचर्स, ह्या सर्वाना आपली त्या त्या विषयातील त्यांची क्षमता वेळोवेळी कोणती ना कोणती परीक्षा देवून सिद्ध करावी लागते .

पण बघा किती विरोधाभास आहे आपल्या प्रजासत्ताक देशात ज्यांचे अगदीच तोडके शिक्षण असले तरी हें लोक देशाचा कारभार चालवु शकतात. ते ही त्या विषयाचे प्राविण्य तर नाहीच नाही पण जुजबी ज्ञान पण नसले तरी . ह्याला पण अपवाद आहे काहीं नेतागण जें शिक्षित व राज्य कारभारा विषयीचे ज्ञान असणारे आभ्यासु पण सरसकट पहिले तर जें लोक दुसऱ्या कोणत्याही कामासाठी योग्य नाहीत ,पैसा व मसल पावर गुंड प्रवृतीचे असतात ते ह्या राजकारणात येतात. कारण इथें येण्यासाठी कोणतेच नियम नाहीत. जें लोक राजकारणात उतरू इच्छितात त्यांना एक प्रकारची " क्षमता परीक्षा " जी मौखिक व राज्य कारभारा विषयी कितपत माहिती आहे हें ठरविण्यासाठी कां असू नये ?

सध्याच्या नियमात तो अंगठा बहाद्दर असला तरी त्याला निवडणुकीत उभे राहता येते फक्त तो गुन्हेगार असू नये. हुशार राजकीय लोकांनी गुन्हेगारीची ही परिभाषा पण आपल्या सोई प्रमाणे लावली .ज्या व्यक्तीवर कोर्टात केस आहे आणि जो पर्यंत त्याला न्यायपालिका दोषी ठरविणार नाही तो पर्यंत तो गुन्हेगार नाही. म्हणूनच बरीच राजकीय मंडळी जरी कैदेत असतील तरी ते निवडणूक लढवीत आहेत आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे निवडून पण येत आहेत .ही आपली लोकशाही म्हणावे कि काय ?

भारतीय जनतेचे असे म्हणणे आहे कि ह्या राजकीय नेत्यांना ज्यांना राजकारणात यायचे आहे त्यानां प्राथमीक शिक्षण पात्रता असावी जसें १२ वि पास किवां ग्राजूऐट. असे झाल्यास हा एक मोठा वादाचा विषय होईल व सर्व राजकीय पक्षा कडून याचा विरोध केला जाण्याची शक्यता कोणी नाकारणार नाही .कारण जें लोक ही शैक्षणिक क्षमता आपल्या गरिबी मुळे म्हणा किवां सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे वंचित राहिले म्हणून ह्यावर वादविवाद होतील.

बरे असे केले तर जें उमेदवार महात्वाकांशी आहेत त्यानां लेखी परीक्षे ऐवजी मौखिक परीक्षा ध्यावी ती पण एका गठीत समिती कडून ज्यामध्ये निर्वाचन अधिकारी, बुद्धीजीवी व सरकारी उच्च अधिकारी असतील . हें समिती सदस्य इच्छुक व्यक्तीची बौद्धिक,राजकीय क्षमता किती योग्यतेची आहे हें मौखिक मुलाखतीतून जनते समोर मांडतील व ते ज्यांना ते उत्तीर्ण करतील त्यांनाच फक्त निर्वाचन अधिकारी निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरवतील. काय पटते का आपणास ?

आजची राजकीय परिस्थिती पाहता कोण्या एका पार्टीला बहुमत मिळणे कठीण आहे. प्रादेशिक पार्ट्या दिवसे दिवस आपली शक्ती व संख्याबळ वाढवत आहेत . त्यामुळेच आपल्या कडे गेली दोन दशक मीलीजुली सरकारे राज्य करीत आहेत . येत्या काहीं दशकांत तरी कोण्या एका पार्टीची राज्य करण्याची क्षमता राहणार नाही. प्रांतीय पार्ट्या केंद्रात प्रबळ होत आहेत व येनकेन प्रकारे आपल्या राज्याला कसा फायदा होईल हें पाहत आहेत. हें ही खरें आहे कि केंद्र कडून मिळालेला निधी राज्यातील लोकां पर्यंत किती पोहोचतो ? हा वेगळा विषय आहे.

केंद्रामध्ये जाणारी राजकीय व्यक्ती मग ती कोणत्याही पक्षाची कां असेना त्यांच्या जवळ उच्च प्रतीची बुद्धी असावी जेणे करून ईतर देशातील धेयवादी व्यक्ती बरोबर चर्चा करण्यास सक्षम व विषयाची जाण असावी .सध्याच्या राजकीय मंडळीत " राजकीय व्यवस्थापन " अगदी नगंन्य आहे म्हणूनच मित्र पक्ष हट्टी व अडेलटट्टू झालेत . त्यांना वाद्विवादा पेक्षा समोरा समोर बसून वैचारिक व सामंजस्याने समजावून आपले म्हणणे साध्य करून घेण्याची क्षमताच नाही म्हणूनच सरकारीपक्ष ज्या योजना आणते त्याला त्यांचेच मित्रपक्ष विरोध करतात व संपूर्ण योजनाच बारगळते व देशाचे नुकसान होते.

म्हणून "राजकीय क्षमता "परीक्षा ही एक चांगली उपाय योजना आहे असे मतदारस वाटते . पण दुर्दैवाने राजकीय लोकाना हें पटणारच नाही आणि म्हणूनच आजच्या राजकीय परिस्थितीत आपले नेतागण सर्व फक्त हुजरे होण्यात समाधानी आहेत.

अशी आशा करू कि हा चाललेला राजकीय खेळ व देशाची दुर व्यवस्था दुर कारयाची असल्यास सर्वांनी एक मुखानी राजकीय व्यक्तींना काहीं तरी पात्रता ठरविण्यास भाग पडावे तरच आपल्या पुढील पिढीस खरी लोकशाही अनुभवास मिळेल.