लोकपाल बिल .........?????
शेवटी भारत सरकारनी भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी आपले " लोकपाल बिल " आपल्या सर्व हितचिंतकांचा व सहयोगी राजकारणी यांचा विचार करून " लोकांसाठी " विधेयक तयार केले व ह्या पावसाळी अधिवेशनात माडण्याची वचनपुर्ती केली. हें विधेयक जनसामाण्यासाठी किती लाभ दायक ठरेल ह्याची चिंता त्यांनी न करणे हें अपेक्षितच होतें. भारत सरकार जवळ रथी महारथी सर्व शस्त्रानिशी सज्य आहेत जें त्यांचे रक्षण करतील.
नुकतेच एका सर्वेक्षणा मध्ये असे आढळून आले कि ह्या सरकारच्या लोकपाल बिलाच्या विरोधात ८५% जनता आहे. खुद्द महारथी कपिल सिबाल यांच्या मतदार संघात ह्या विधेयकावर नाराजी ८५ जनतेनी नोदवली असताना सिब्बल म्हणतात कि ही आकडे वारी जी सर्वेक्षणातून पुढे आली ती फक्त बीजेपी च्या कार्यकर्त्यांनी नोदवलेली आहेत व जनतेचा आम्हास संपूर्ण पाठिंबा आहे.
खरें तर TOI च्या सर्वेक्षणाने सिब्बलयांचे पितळ उघडे पाडले कारण सिविल सोसायटीने केलेले सर्वेक्षण १००% बरोबर होतें असे दिसते.
एक गोष्ट जी समाधानाची आहे ते म्हणजे सर्व विरोधी पक्ष काहीं बाबतीत सिविल सोसायटीनी तयार केलेल्या "जन लोकपाल बिल " यातील मुख्य तरतुदी मान्य केल्या आहेत आणि लोक सभेत ह्या विषयावर सरकारवर कडाडून हल्ला करतील असे वाटते.
सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम आणि सिविल सोसायटीचा मसुदा यातील फरक बघा.
१) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
कोणताही राजकीय नेता किवां सिनियर पब्लिक सरवन्ट आता पर्यंत जेल मध्ये गेला का? नाही...कारण Anti Corruption ( ACB ) आणि CBI हें दोनीही सरकारच्या अधीन आहेत.
ह्या कोणाच्याही विरुद्ध गुन्हा दाखल करावयास त्यानां सरकारची परवानगी आधी घ्यावी लागते.कारण परवानगी देणारेच त्यांत दोषी असतात तेव्हां ती कशी मिळेल ?
सिविल सोसायटी मसुदा:--
लोकपाल हा सेंटरला तर लोकायुक्त राज्या मध्ये स्वतंत्र व निपक्षपातीने तपास व गुन्हा दाखल करतील आणि त्यांना कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. तपास काम व गुन्हा दाखल करण्यास २/३ महिन्याचा कालावधीत पूर्ण करावे व एका वर्षच्या आंत गुन्हे गारास गजाआड केले जाईल जर गुन्हा सिद्ध झाला तर.
२) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
कोठलाही सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचारी आहे व गुन्हा सिद्ध झाला तरी त्याला नौकारीतून कमी केले जात नाही. सेन्ट्रल विझिलंस कमिशन जें अश्या भाष्टचारात सापडलेल्या अधिकारी वर्गास नौकारीतून कमी करू शकत नाहीत कारण ही संस्था फक्त advice करू शकते. निर्णय सरकारनी घ्यावयाचा असतो पण दुर्द्व्याने हें कधीच होताना दिसत नाही.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
लोकपाल आणि लोकायुक्त यानां संपूर्ण अधिकार राहील जर कोणी सरकारी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला नौकारीतून काढून टाकण्याचा. CVC आणि स्टेट विजिलंस अनुक्रमें लोकपाल व लोकायुक्त संस्थेमध्ये विलीन केले जाईल. ३) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
जर कोणताही जज मग ते हाईकोर्ट किवां खालच्या कोर्टाचा असेल व ब्राष्टचारात बुडाला असेल तरी त्यांच्या वर पोलीस स्टेशनात साधा FIR बनविण्यासाठी चीफ जस्टीस भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना संपूर्ण अधिकार असेल भ्रष्ट जजेसच्या विरुद्ध चौकशी व गुन्हा दाखल करण्यास कोणाची ही परवानगी लागणार नाही.
भारतीय नागरिक भ्रष्टाचार विरुद्ध पुरावे देऊन सुद्धा कोणतीच दक्खल घेतली जात नाही. अश्या सर्व विनंती आर्जे कचऱ्याच्या टोपलीत शेवटी विसावतात.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
लोकपाल व लोकायुक्त अश्या प्रकारच्या भ्रष्टाचार निवेदनावर स्वतंत्रपणे चौकशी करतील व दोषी आढळल्यास कारवाई करतील.
५) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
CBI आणि स्टेट विजिलंस डिपारट्मेंट SVD ह्या दोनी संस्था भ्रष्टाचारात बुडालेले आहेत ह्याचे कारण म्हणजे त्यांचे सर्व कार्य गुप्तपणे चालते आणि ह्याच कारणाने तिथे भ्रष्टाचारास वाव मिळतो. काय गंमत आहे बघा ह्याच दोन्ही संथा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळतात.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
सर्व चौकशी लोकपाल आणि लोकायुक्त करतील ते पूर्णपणे पारदर्शक असेल. चौकशी पूर्ण झाल्या नंतर सर्व कागद पत्रे लोकांना बघण्यास खुले राहील. जर लोकपाल व लोकायुक्त संस्थेतील कर्मचारी भ्रष्टाचारांत दोषी आढळल्यास चौकशी आणि शिक्षा एका महिन्याच्या आंत केली जाईल.
6) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
भ्रष्टाचारी अधिकारी एन्टी करपशन डिपारटमेंट मध्ये ठेवले जातात कारण हें सर्व अधिकारी राजकारणी नेमतात.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
लोकायुक्त,लोकपाल आणि सभासद यापैकी कोणत्याही राजकीय नेत्यास कोणासही नेमण्याचा अधिकार राहणार नाही . नेमणुका पारदर्शक व जनतेचा सहभागाने केल्या जातील.
सर्व सरकारी आफिस मध्ये सामान्य नागरिकास काम करून मिळत नाही. उलट त्यांना सतावले जाते तो पर्यंत जोवर नागरिक कर्मचारी वर्गांनी मागितलेली रक्कम दिली जात नाही.
असा खालच्या थारा पर्यंत भ्रष्टाचार पसरलेला आहे. बरे तक्रार करावी तर त्यांच्या वरिष्ठाकडे पण तिथेहि दाद लागत नाही आणि कोणतीही कारवाई होत नाही त्या भ्रष्ट अधिकार्यावर कारण ते वरिष्ठ पण त्यांत सामील असतात .
लोकपाल व लोकायुक्त नागरिकांच्या तकरारी थेट स्वीकारतील व एका निश्चित वेळेत त्याचा न्याय करतील जर ह्यांत काही विलंब झाला तर रोज रुपये २५० दंड भरावा लागेल जो लोकपाल कीवा लोकायुक्त अधिकारी असेल त्याच्या पगारातून ती रक्कम कापली जाईल व ती रक्कम त्या अर्जदारास विलंबा पोटी देण्यात येईल .
८) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
एखादा भ्रष्ट अधिकारी ज्याच्यावर कोर्टाने शिक्षा ठोठावली तो ती शिक्षा संपवून त्याने लाच खालेली रक्कम आपल्या उर्वरित आयुषा साठी वापरण्यास मोकळा असतो. सध्या कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही कि ती लाच खालेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
एकदा का भ्रष्टास शिक्षा झाली मग तो कोणीही असो त्याने खालेलेली लाच रक्कम सरकारनी ताबडतोब परत घ्यावी.
९) सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी नियम ( धोरण ):--
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्या प्रमाणे भ्रष्ट व्यक्तीस कमीत कमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त सात वर्षाची कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे.
सिविल सोसायटी मसुदा:--
अश्या व्यक्तीस ज्याचा भ्रष्टाचार सिद्ध झाला त्याला कमीत कमी पाच वर्षे व जास्तीतजास्त आजन्म कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे.
आता वेळ आलेली आहे कि सर्व जनतेनी " जन लोकपाल बिल " यासं पाठींबा ध्यावा व सरकारी धोरणाचा जरूर त्या मार्गाने कडाडून विरोध नोदावावा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा